| भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर-दिसंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹3,20,121 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
माह |
प्रस्ताविततारीख |
उधारकीप्रत्याशितमात्रा
(₹ करोड़में) |
राज्य/ यूटीजिन्होंनेसहभागिताकीपुष्टिकीहैऔरउधारकीअस्थायीराशि(₹ करोड़में) |
अक्तूबर , 2024 |
01 अक्तूबर 2024 |
19,942 |
आंध्र प्रदेश |
3,000 |
असम |
750 |
बिहार |
2,000 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
1,500 |
कर्नाटक |
4,000 |
केरल |
1,245 |
मेघालय |
197 |
पंजाब |
1,150 |
राजस्थान |
500 |
तेलंगाना |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
3,500 |
08 अक्तूबर 2024 |
16,050 |
असम |
1,000 |
बिहार |
2,000 |
गुजरात |
1,500 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
कर्नाटक |
4,000 |
महाराष्ट्र |
3,000 |
मेघालय |
200 |
मिज़ोरम |
50 |
सिक्किम |
1,000 |
तमिल नाडु |
1,000 |
तेलंगाना |
1,400 |
उत्तराखंड |
500 |
15 अक्तूबर 2024 |
13,100 |
छत्तीसगढ़ |
1,000 |
गोवा |
100 |
हिमाचल प्रदेश |
600 |
कर्नाटक |
4,000 |
महाराष्ट्र |
4,000 |
मणिपुर |
100 |
पुडुचेरी |
300 |
उत्तर प्रदेश |
3,000 |
22 अक्तूबर 2024 |
29,600 |
असम |
1,000 |
बिहार |
2,000 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
1,500 |
कर्नाटक |
4,000 |
मध्य प्रदेश |
6,000 |
महाराष्ट्र |
4,000 |
तमिल नाडु |
2,000 |
तेलंगाना |
1,000 |
उत्तर प्रदेश |
3,000 |
पश्चिम बंगाल |
5,000 |
29 अक्तूबर 2024 |
33,345 |
आंध्र प्रदेश |
3,000 |
अरुणाचल प्रदेश |
95 |
बिहार |
2,000 |
छत्तीसगढ़ |
1,000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2,000 |
कर्नाटक |
4,000 |
महाराष्ट्र |
4,000 |
पंजाब |
650 |
राजस्थान |
4,500 |
तमिल नाडु |
5,000 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
5,000 |
नवंबर, 2024 |
05 नवंबर 2024 |
19,180 |
बिहार |
2,000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2,000 |
हरियाणा |
1,000 |
कर्नाटक |
5,000 |
केरल |
2,000 |
मिज़ोरम |
80 |
तमिल नाडु |
2,000 |
तेलंगाना |
1,000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
1,500 |
12 नवंबर 2024 |
14,500 |
असम |
1,000 |
हरियाणा |
1,000 |
हिमाचल प्रदेश |
500 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
|
कर्नाटक |
4,000 |
|
महाराष्ट्र |
4,000 |
|
मणिपुर |
100 |
|
त्रिपुरा |
500 |
|
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
|
पश्चिम बंगाल |
1,000 |
|
19 नवंबर 2024 |
29,738 |
बिहार |
2,000 |
छत्तीसगढ़ |
1,500 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2,000 |
कर्नाटक |
6,000 |
केरल |
1,000 |
मध्य प्रदेश |
6,000 |
महाराष्ट्र |
3,000 |
मेघालय |
150 |
ओडिशा |
1,000 |
सिक्किम |
488 |
तमिल नाडु |
2,000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
2,000 |
26 नवंबर 2024 |
31,050 |
अरुणाचल प्रदेश |
100 |
असम |
1,000 |
बिहार |
2,000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2,000 |
हरियाणा |
1,000 |
कर्नाटक |
5,000 |
महाराष्ट्र |
4,000 |
मणिपुर |
100 |
नागालैंड |
250 |
पंजाब |
2,000 |
राजस्थान |
4,500 |
तमिल नाडु |
4,000 |
तेलंगाना |
1,000 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
2,000 |
दिसंबर 2024 |
03 दिसंबर 2024 |
21,000 |
आंध्र प्रदेश |
3,000 |
बिहार |
2,000 |
छत्तीसगढ़ |
1,000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1,500 |
हरियाणा |
1,000 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
कर्नाटक |
4,000 |
ओडिशा |
1,000 |
राजस्थान |
1,000 |
तमिल नाडु |
2,000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
1,500 |
10 दिसंबर 2024 |
15,100 |
असम |
1,000 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
कर्नाटक |
4,000 |
केरल |
1,000 |
महाराष्ट्र |
3,000 |
मणिपुर |
100 |
पुडुचेरी |
100 |
तमिल नाडु |
2,000 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
1,500 |
17 दिसंबर 2024 |
21,340 |
अरुणाचल प्रदेश |
600 |
बिहार |
2,000 |
छत्तीसगढ़ |
1,000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2,000 |
हिमाचल प्रदेश |
500 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
कर्नाटक |
4,000 |
केरल |
1,000 |
मेघालय |
300 |
मिज़ोरम |
140 |
नागालैंड |
300 |
ओडिशा |
1,000 |
तमिल नाडु |
2,000 |
तेलंगाना |
1,000 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
3,000 |
24 दिसंबर 2024 |
33,000 |
असम |
1,000 |
बिहार |
2,000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2,000 |
हरियाणा |
1,000 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
कर्नाटक |
4,000 |
मध्य प्रदेश |
6,000 |
महाराष्ट्र |
3,000 |
ओडिशा |
1,000 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
1,000 |
तमिल नाडु |
5,000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
3,500 |
31 दिसंबर 2024 |
23,176 |
आंध्र प्रदेश |
3,000 |
छत्तीसगढ़ |
1,000 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
1,000 |
जम्मू और कश्मीर |
320 |
कर्नाटक |
4,000 |
महाराष्ट्र |
4,000 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
3,256 |
तमिल नाडु |
2,000 |
उत्तर प्रदेश |
2,000 |
पश्चिम बंगाल |
2,000 |
कुल |
3,20,121 |
|
3,20,121 |
उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/ यूटी के विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/ तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किए जाएंगे जो राज्य सरकारों/ यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/ यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है। (पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1175
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