कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में 16 जनवरी 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इसके फलस्वरूप, बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में केद्र स्तरीय कार्यदल (टीएएफसीयूबी) गठित किया गया है। श्री एन.एस.विश्वनाथन, प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई इस केंद्र स्तरीय कार्यदल (टीएएफसीयूबी) के अध्यक्ष हैं और श्री सतीश चद्र, संयुक्त सचिव, भारत सरकार और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक इसके सह-अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त केद्र सरकार, रिज़र्व बैंक और शहरी सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय फेडरेशन/असोसिएशन भी कार्यदल के प्रतिनिधी होंगे। टीएएफसीयूबी की पहली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जायेगी।

आपको याद होगा कि रिज़र्व बैंक ने मार्च 2005 में एक प्रारूप विज़न दस्तावेज़ पब्लिक डोमेन पर रखा था। विज़न दस्तावेज़ में संबंधित (राज्य/केंद्र) सरकारों और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की परिकल्पना की गयी है जिससे दुहरे नियंत्रण की समस्या को हल करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था कायम की जायेगी जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनाए जानेवाले दृष्टिकोण और की जानेवाली सुधारात्मक कार्रवाई की दिशा एक होगी। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंकों वाले केद्र और राज्य सरकारों से विज़न दस्तावेज़ में संभावित व्यवहार्य लाभप्रद शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करने और विशिष्ट निगरानीयोग्य स्तंभों की स्थापना करके उनके पुनरुज्जीवन हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने एक केद्र स्तरीय कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा।

प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/983