15 जुलाई 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा दर अस्थिरता के समाधान के लिए उपायों की घोषणा की

अमेरिकी परिमाणात्मक सुविधा के धीरे-धीरे कम होने की संभावना की बाजार समझ से विशेषकर ऋण खंड से पोर्टफोलियो निवेश का बहिर्वाह शुरू हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले छह सप्ताहों में रुपए का उल्लेखनीय रूप से अवमूल्यन हुआ है। भारत जैसे अधिक चालू खाता घाटे वाले देश उनके तुलनात्मक रूप से आशावान आर्थिक आधारों के बावजूद विशेषरूप से प्रभावित हुए हैं। मुद्रा दर दबाव इस बात का भी प्रमाण है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए की मांग घरेलू चलनिधि स्थिति में सुधार होने के कारण आंशिक रूप से बढ़ गई है।

इस पृष्ठभूमि और विदेशी मुद्रा बाजार में पुनः स्थायित्व हासिल करने की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:

1. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर से ऊपर 300 आधार बिन्दुओं पर तत्काल प्रभाव से पुनःसमायोजित किया गया है। परिणामस्वरूप, सीमांत स्थायी सुविधा दर अब 10.25 प्रतिशत होगी।

2. तदनुसार, बैंक दर भी तत्काल प्रभाव से 10.25 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

3. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत निधियों का कुल आवंटन बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1.0 प्रतिशत तक सीमित हो जाएगा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए ₹ 75000 करोड़ माना गया है। अलग-अलग बैंकों के लिए आवंटन कुल उच्चतम सीमा के अधीन उनकी बोलियों के अनुपात में किया जाएगा। चलनिधि समायोजन सुविधा में यह परिवर्तन 17 जुलाई 2013 से प्रभावी होगा।

4. रिज़र्व बैंक 18 जुलाई 2013 को भारत सरकार की ₹ 12000 करोड़ की प्रतिभूतियों की खुला बाजार बिक्री आयोजित करेगा। खुला बाजार परिचालन बिक्री नीलामी के लिए शामिल प्रतिभूतियों का ब्यौरा कल अलग प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक बाजारों, चलनिधि स्थिति और समष्टि आर्थिक गतिविधियों की ध्यानपूर्वक निगरानी करेगा और विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता और समष्टि आर्थिक स्थिरता के अनुरूप ऐसे आवश्यक अन्य कदम उठाएगा।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/100