2 फरवरी 2016

रिज़र्व बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए विनियामक छूट की घोषणा की

2015-16 के लिए जारी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुच्छेद 14 में, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और उद्यमिता, विशेष रूप से स्टार्ट-अप उद्यमों के संबंध में, के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए आज गवर्नर ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। इसका विवरण निम्नानुसार हैं:

सीमा-पारीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए, विशेष रूप से स्टार्ट-अप उद्यमों के संचालन से संबंधित, भारत सरकार के परामर्श से निम्नलिखित नियामक परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है।

1. स्टार्ट-अप उद्यमों को सक्षम करना, भले ही वे जिस क्षेत्र में लगे हों, ताकि विदेशी उद्यम पूंजी निवेश प्राप्त कर सके और साथ ही विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों से अन्य निवासियों या गैर-निवासियों को शेयरों के हस्तांतरण को स्पष्ट रूप से सक्षम किया जा सके;

2. अनुमति देना, एक स्टार्ट-अप उद्यमों के स्वामित्व के हस्तांतरण के मामले में, 18 महीने की अवधि तक एस्क्रो व्यवस्था या क्षतिपूर्ति व्यवस्था को सक्षम करने के साथ-साथ एक आस्थगित आधार पर प्रतिफल राशि की प्राप्ति;

3. प्रेषण की प्रकृति के आधार पर एकल फॉर्म या दस्तावेज़ (एस) अपलोड / प्रस्तुति के आधार पर बाह्य प्रेषण के लिए ए 2 फॉर्मों के ऑनलाइन प्रस्तुति को सक्षम करना; तथा

4. विनियमों में दंड संरचना का निर्माण करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से संबंधित लेनदेन की विलंबित रिपोर्टिंग से निपटने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत सूचना / परिपत्र, जहां भी आवश्यक हो, शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रस्ताव भारत सरकार के परामर्श से विचाराधीन हैं

1. पात्र उधारदाताओं, आदि के संबंध में छूट के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे के तहत रुपये के ऋण तक पहुँचने के लिए स्टार्ट-अप उद्यमों को अनुमति देना;

2. स्टार्ट-अप उद्यमों द्वारा परिवर्तनीय नोटों जैसे अभिनव एफडीआई लिखतों को जारी करना; तथा

3. स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए विदेशी निवेश संचालन को सरल बनाना ।

मौजूदा व्यवस्था के तहत अनुमन्य कुछ अन्य मुद्दों को स्पष्ट किया जाएगा

1. स्वेट इक्विटी के माध्यम से नकद भुगतान के बिना या कंपनी के प्रेषण द्वारा बकाया किसी भी वैध भुगतान, जिसमें फेमा के तहत किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं के बिना शेयरों का निर्गम है; तथा

2. विदेशों में अपनी सहायक कंपनियों की ओर से स्टार्ट-अप उद्यमों द्वारा भुगतान का संग्रह

रिज़र्व बैंक ने स्टार्ट-अप सेक्टर को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पहले से ही एक समर्पित मेलबॉक्स बनाया है। इसके अलावा, निवेश की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग और बाद में लेनदेन केवल ई-बिज़ प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे। 8 फरवरी, 2016 से भौतिक फॉर्मों को प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाएगा।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1809