13 जुलाई 2020

रिजर्व बैंक बुलेटिन - जुलाई 2020

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपना मासिक बुलेटिन जुलाई 2020 अंक जारी किया। बुलेटिन में तीन लेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं।

ये तीन लेख हैं: I. भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक्स और निधि प्रवाह: 2016-17 से 2018-19; II. कोविड-19 के समय में चलनिधि प्रबंधन: परिणामों संबंधी रिपोर्ट; और III. बिग डेटा तकनीकों का उपयोग करके हाउस प्राइस इंडेक्स का संकलन।

I. भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक्स और निधि प्रवाह: 2016-17 से 2018-19

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय स्टॉक और निधि प्रवाह (एफएसएफ) खाता क्षेत्रीय बकाया स्थितियों और वित्तीय साधनों के माध्यम से 'किस से किसे' (एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू) आधार पर लेनदेनों को प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय निधियों के स्रोतों और गंतव्यों और क्षेत्रीय वित्तीय बकाया स्थितियों के आंदोलनों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि सीमांत अधिशेष से अर्थव्यवस्था के समग्र वित्तीय संसाधन संतुलन में 2018-19 के दौरान गिरावट आ गई, 2019-20 के दौरान लंबी आर्थिक मंदी के साथ, समग्र अर्थव्यवस्था के संसाधन संतुलन में और अधिक गिरावट आने की संभावना है ।

लेख के साथ-साथ 2011-12 से 2018-19 की अवधि के लिए एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू आधार पर एफएसएफ डेटा जारी किया जा रहा है । यह लेख संबंधित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध प्रमुख संकेतकों के आधार पर 2019-20 के लिए क्षेत्रीय संसाधन अंतर और वित्तीय कुल मूल्य स्थिति के प्रारंभिक अनुमान भी प्रदान करता है ।

मुख्य बातें :

• अर्थव्यवस्था के समग्र वित्तीय संसाधन संतुलन में 2018-19 के दौरान मुख्य रूप से गैर-वित्तीय निगमों के शुद्ध उधार में और घरेलू बचत में वृद्धि के कारण सुधार हो गया ।

• प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, सामान्य सरकारी और सार्वजनिक गैर-वित्तीय निगमों के बढ़ते संसाधन घाटे के कारण समग्र वित्तीय संसाधन संतुलन में सीमांत अधिशेष 2019-20 में घाटे में बदल गया।

• डिपॉजिटरी निगमों की बैलेंस शीट 2018-19 के दौरान संकुचन मोड में बनी रही, जो म्यूचुअल फंड और बीमा जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी वित्तीय साधनों में जमा से दूरी के प्रति वरीयता में बदलाव को दर्शाती है।

• सामान्य सरकारी देनदारियां 2018-19 के दौरान एक ऊंचे स्तर पर रहीं और इसका वित्तीय निवल मूल्य नकारात्मक बना रहा।

• बाकी दुनिया से भारत एक शुद्ध उधारकर्ता बना रहा।

• कुल वित्तीय लेनदेन में देनदारियों को उठाने के लिए वित्तीय साधन के रूप में ऋण और उधार का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया जिसकी हिस्सेदारी 29.0 प्रतिशत रहीं, जिसके बाद ऋण प्रतिभूतियों और जमा के हिस्से क्रमशः 20.9 और 18.0 प्रतिशत रहें।

II. कोविड-19 के समय में चलनिधि प्रबंधन: परिणामों संबंधी रिपोर्ट

COVID-19 ने भारत के साथ-साथ दुनिया के वित्तीय बाजारों को भी टेलस्पिन में डाल दिया। वित्तीय संस्थानों को नकदी तनाव, वित्तपोषण पहुंच में हानि और नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी चक्रों में व्यवधान के बीच वित्तीय स्थितियों के सख्त हो जाने का सामना करना पड़ा। रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों में सुव्यवस्थित परिस्थितियां बहाल करने और वित्तीय बिचौलियों के सामान्य कामकाज को बनाए रखने के लिए कई पारंपरिक और अपारंपरिक साधनों का प्रयोग किया। नतीजतन बाजार लचीले, तरल और स्थिर बने हुए हैं, मांग के पुनरुद्धार के सामने अर्थव्यवस्था की वित्त के नेतृत्व में वसूली के लिए स्थितियां स्थापित की जा रही हैं।

मुख्य बातें :

• प्रणाली में प्रचुर अधिशेष तरलता ने यह सुनिश्चित किया है कि नीति रेपो दर के सापेक्ष अल्पकालिक दरें नियंत्रित और नरम बनी हुई हैं, जो बाजार के परिदृश्य में अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक स्पिलओवर के साथ मौद्रिक नीति संचरण में सहायता कर रही हैं ।

• सरकारी उधारी में वृद्धि और लॉकडाउन के कारण राजस्व की महत्वपूर्ण हानि के बावजूद, रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ), एकमुश्त खुला बजार परिचालन (ओएमओ) खरीद और परिचालन ट्विस्ट सहित लक्षित हस्तक्षेपों के कारण सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार लचीला और स्थिर बना हुआ है । आक्रामक नीति सहजता और तरलता उपायों के संयोजन ने जी-सेक प्रतिफल को एक दशक से अधिक की अवधि के अपने निम्नतम स्तर पर लाकर रखा है। हालांकि, दीर्घकालिक दरों में अल्पकालिक दरों के अनुरूप गिरावट नहीं आई है, जिससे जी-सेक प्रतिफल वक्र तेज हो गया है।

• एलटीआरओ और लक्षित लॉन्ग टर्म रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के माध्यम से लक्षित तरलता प्रावधान ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में वित्तपोषण लागत को एक दशक के निचले स्तर तक कम कर दिया है, गैर-एएए रेटेड संस्थाओं की पहुंच को आसान कर दिया है और प्राथमिक निर्गमों को रिकॉर्ड करने की शुरुआत की है । इन उपायों से जोखिम आवश्यकताओं में फिर से उभार आया है, जैसाकि मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में देखा गया कि इसी तरह की अवधि के जी-सेक के बढे हुए स्तर की तुलना में कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल के स्प्रेड में संकूचन हो रहा है।

• इसके अतिरिक्त, टीएलटीआरओ, जो अखिल भारतीय वित्त संस्थानों (एआईआईएफआई) को प्रदान की जाने वाली विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं द्वारा पूरित और समर्थित हैं, ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआईएस) सहित छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों में चलनिधि को प्रवाहित करने में मदद की है ।

III. बिग डेटा तकनीकों का उपयोग करके हाउस प्राइस इंडेक्स का संकलन

आवासीय संपत्ति की कीमत नीति निर्माताओं के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसमें बदलाव से परिवारों और बैंकिंग और वित्तीय दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव पडता है। यह अध्ययन रियल एस्टेट विज्ञापन एजेंसियों के वेब पोर्टलों पर उपलब्ध डेटा के आधार पर बड़े डेटा और मशीन लर्निंग टूल को नियोजित करने वाले आवधिक वैकल्पिक आवासीय घर मूल्य सूचकांक संकलित करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन अनुभवजन्य रूप से इस वैकल्पिक घर मूल्य सूचकांक की उपयोगिता की जांच करता है और इसकी तुलना रिजर्व बैंक के हाउस प्राइस इंडेक्स (एचपीआई) से करता है ।

मुख्य बातें:

• भारत में रियल एस्टेट विज्ञापन वेबसाइटों से डेटा एकत्र करने के लिए बड़े डेटा टूल्स को 'डायनेमिक चार्ट स्क्रैपिंग' नामक एक विशिष्ट प्रकार की वेब स्क्रैपिंग तकनीक का उपयोग करके नियोजित किया गया है।

• मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके वेब क्रॉल किए गए डेटा की प्रोसेसिंग की गई है।

• रिजर्व बैंक के एचपीआई और प्रस्तावित वेब आधारित एचपीआई के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है ।

• प्रस्तावित एचपीआई-जिसे प्रत्येक तिमाही के अंत में लगभग तुरंत संकलित किया जा सकता है-रिजर्व बैंक के एचपीआई का आकलन करने में उपयोगी हो सकता है, जो तीन महीने के अंतराल के साथ प्रकाशित किया जाताहै ।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/48