12 जनवरी 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) ने 07 जनवरी 2009 को वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि बैंक अर्थक्षम नहीं रह गया था और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो गए थे तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को असुविधा हो रही थी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापारिभाषित जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित ‘बैंकिंग कारोबार’ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, मुंबई-400018 से संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर:(022) 24939930-49 सीधी लाईन: (022) 24935348, फैक्स नंबर: (022) 24935495, ई-मेल

28 जुलाई 1983 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंक को लाईसेंस प्रदान किया था। 31 मार्च 2007 तक की स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक कि वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। अत: बैंक पर कतिपय परिचालनात्मक प्रतिबंध लगाए गए। 31 मार्च 2008 तक की वित्तीय स्थिति के लिए बैंक के अद्यतन सांविधिक निरीक्षण से बैंक की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब होने की जानकारी मिली। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 जुलाई 2008 को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत रु 1000/- से अधिक जमाराशि के आहरण पर प्रतिबंध सहित बैंक पर सभी समावेशित निर्देश जारी किए। रिज़र्व बैंक ने 27 अक्तूबर 2008 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, महाराष्ट्र राज्य से महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 110( क ) के अंतर्गत बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण के लिए भी अनुरोध किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 22 अक्तूबर 2008 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए तथा बैंक के समापन की कार्रवाई की जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर की जांच की गयी और इसे असंतोषप्रद पाया गया। बैंक के पास उसे पुनरुज्जीवित किए जाने की कोई ठोस कार्य योजना नहीं थी अथवा इसके विलय के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। अत: इसका लाइसेंन्स रद्द करने का निर्णय लिया गया।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1073