25 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी, मलप्पुरम जिला, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता", "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा" और "प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

धोखाधड़ी करने वालों द्वारा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के साथ छेड़छाड़ के संबंध में बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई एक साइबर सुरक्षा घटना और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई सूचना प्रौद्योगिकी जांच (आईटीई) से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे में कई खामियों का पता चला। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1172