भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा यूको बैंक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों पर ब्याज दर’, ‘बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता’, ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ और ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2,68,30,000 (दो करोड़ अड़सठ लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।                

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया। बीआर अधिनियम के उल्लंघन/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि बीआर अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर अधिकतम दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, इसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:

बैंक:

ए. अस्थायी दर वैयक्तिक/ खुदरा ऋण और एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण को बाह्य बेंचमार्क से बेंचमार्क करने में विफल रहा;
बी. गैर-ग्राहक उधारकर्ताओं के कतिपय चालू खाते खोले, जिनका बैंकिंग प्रणाली में एक्सपोज़र ₹5 करोड़ या उससे अधिक था;
सी. अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कतिपय बचत जमा खाते खोले;
डी. कतिपय एनआरई बचत जमाराशियों के सापेक्ष ग्रहणाधिकार चिह्नित किया;
ई. कतिपय सावधि जमाराशियों में अदावी शेष राशियों को, जो दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अदावी रहीं, को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर अंतरित करने में विफल रहा; और
एफ़. धोखाधड़ी के कतिपय मामलों की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने में विफल रहा।

यह कार्रवाई, सांविधिक और विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।   

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1010