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रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए "साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन- 2020-2023" - प्रकाशित किया

24 सितंबर 2020

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए “साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन- 2020-2023" - प्रकाशित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ‘साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन’ - 2020-2023" रखा। प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा अवस्था को उभरते आईटी और साइबर खतरे के माहौल के विरूद्ध विकसित करना है।

यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़ को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर औपचारिक रूप दिया गया है। यह पांच-स्तंभ वाले कार्यनीति दृष्टिकोण जीयूएआरडी अर्थात, शासन प्रणाली प्रबंध, उपयोगी तकनीकी निवेश, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और विकासशील आवश्यक आईटी, साइबर सुरक्षा कौशल सेट के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है।

सभी हितधारकों के सम्मिलित प्रयासों और भागीदारी के साथ, यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज़न दस्तावेज़, इसके 12 विशिष्ट कार्रवाई बिंदु के साथ, (ए) साइबर सुरक्षा पर अधिक बोर्ड पर्यवेक्षण को शामिल करना; (बी) यूसीबी को अपने आईटी आस्तियों के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षित करने के लिए सक्षम करना; (सी) साइबर सुरक्षा संबंधी नियंत्रणों पर यूसीबी के लिए एक ऑफसाइट पर्यवेक्षी तंत्र ढांचा लागू करना; (डी) यूसीबी के लिए एक मंच विकसित करना ताकि वे सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें और व्यावहारिक मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कर सकें; और (ई) सभी यूसीबी के लिए जागरूकता / प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रूपरेखा लागू करना,की आकांक्षा करता है।

डिजिटल बैंकिंग चैनलों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ साइबर सुरक्षा परिदृश्य विकसित होता रहेगा, इस प्रकार यूसीबी को संबद्ध जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। यूसीबी और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग साइबर सुरक्षा पहलुओं पर किए गए विभिन्न उपायों को साझा करने और समन्वय के लिए आवश्यक होगा।

इस प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज में उल्लिखित दृष्टिकोण के कार्यान्वयन से शहरी सहकारी बैंकों का साइबर लचीलापन मजबूत होगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/380

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