• यह अध्ययन इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है कि संगत मूल्य गतिशीलता ने वर्ष 1991 से कृषि के धीमे विकास को स्पष्ट करने में एक निर्णायक कारक की भूमिका अदा की है। पिछले 15 वर्षों के दौरान संगत मूल्यों की प्रोफाईल बदलाव के प्रति अधिक नरमी का भी उल्लेख करती है, यदि समग्र रूप में वर्ष 1991 से कृषि विकास के धीमेपन को केंद्रीय मानने के रूप में संगत मूल्य गतिशीलता पर विचार किया जाए। इस मूल्य गतिशीलता का निर्धारण करने में आयात उदारीकरण की भूमिका भी संभवत: कुछ अवधियों में कुछ फसलों को छोड़कर सीमांत प्रतीत होती है।
• इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि छोटे-छोटे कृषि जोत आकार नई प्रौद्योगिकी तक पहुँच और कृषि उत्पादन संगठन के और सक्षम स्वरूपों को अंगीकृत करने में बहुसंख्यक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए इसे और कठिन बनाते हुए प्रभावित कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
• इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि धीमे विकास के लिए उत्तरदायी संभावित कारकों में वर्ष 1991 से सिंचाई विस्तार में धीमेपन के साथ प्राय: एक शताब्दी के चौथे हिस्से तक सार्वजनिक निवेश में गतिरोध है।
• यह अध्ययन यह टिप्पणी करता है कि एक और खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन लगातार बढ़ते हुए जारी है यद्यपि आयात विस्तार अधिकांश फसलों के लिए वर्तमान में बहुत कम है। अध्ययन यह प्रस्तावित करता है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए अनुसंधान के विस्तार और एक परिवर्तित वातावरण में कृषि को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
• यह अध्ययन अनुसंधान और विस्तार पर सार्वजनिक व्यय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा भारत में कृषि उत्पादन के एक भाग के रूप में ऐतिहासिक रूप से कम अभिलिखित करता है जिसने वर्ष 1990 से वास्तविक अर्थों में एक धीमा विकास दर्ज किया है।
• यह अध्ययन इस आकलन के प्रति चेतावनी देता है कि केवल अधिकतम व्यय ही भारतीय कृषि में वर्तमान अवरोध का समाधान है। यह अध्ययन एक उदाहरणात्मक मामले के रूप में साक्ष्य उपलब्ध कराता है कि वर्ष 1991 से वास्तविक व्यय की निरंतर वृद्धि वस्तुत: सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की धीमी प्रसार दर के अनुरूप रही है। इससे सार्वजनिक निवेश की क्षमता में गिरावट का उल्लेख मिलता है और यह अध्ययन प्रस्तावित करता है कि अभिशासन उतना ही बड़ा मामला है जितना कि निधियों के अधिकतम आबंटन का मामला है।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक