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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा–राशि और ऋण की तिमाही सांख्यिकी–जून 2018"

31 अगस्त 2018

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी
"अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा–राशि और ऋण की तिमाही सांख्यिकी–जून 2018"

आज भारतीय रिजर्व बैंक ने “अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (अ.वा.बैं.) की जमा–राशि और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी, जून 2018” नामक वेब प्रकाशन अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस (DBIE) नामक पोर्टल (web-link: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!3) पर जारी किया। सभी प्रकार की जमा-राशि और बैंक ऋणों के लिए राज्य, जिला, केंद्र, जनसंख्या और बैंक-समूहवार वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकाशन में दिये गए आंकड़े मूलभूत संखियकी विवरणियाँ (BSR-7) रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से/संकलित किए गए हैं और आंकडो को इन्हें ये आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (क्षे.ग्रा.बैं.), लघु वित्त बैंकों (ल.वि.बैं.) समेत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक से प्राप्त किए गए है।

मुख्य बातें:

  • निजी क्षेत्र के बैंक जमा वृद्धि दर अग्रणी रहे, जब कि सार्वजनिक क्षेत्र के जमा में मामूली वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) तथा विदेशी बैंको की जमा में साधारण वृद्धि देखी गयी।

  • बैंक क्रेडिट वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) मेट्रोपॉलिटन शाखाओं के नेतृत्व में चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुच गई; 2018-19 की पहली तिमाही में ग्रामीण ऋण वृद्धि में कमी आई।

  • निजी क्षेत्र के बैंको ने 20 प्रतिशत से अधिक ऋण वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) दर्ज की और विदेशी बैंको ने न्यून आधार पर दो अंको की ऋण वृद्धि दर्ज की; पिछली तिमाही की तुलना में क्षे.ग्रा.बैं. को छोडकर सभी बैंक समूहों के लिए ऋण वृद्धि अधिक थी।

  • मेट्रोपॉलिटन शहरों के बैंक शाखाओं/कार्यालयों ने, जो बैंक ऋण में लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, लगातार तीसरी तिमाही में उच्च ऋण वृद्धि दर्ज की।

  • अनुसूचित वाणिज्य बैंक के कुल कारोबार (जमा+ऋण) का दो तिहाई से अधिक हिस्सा सात राज्यों (महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल) से आया था।

  • अखिल भारतीय स्तर पर ऋण जमा (सी-डी) अनुपात (75.6 प्रतिशत) इस तिमाही में अपरिवर्तित रहा। चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए यह अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/520

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