30 नवंबर 2018

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी
"अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा–राशि और ऋण की तिमाही सांख्यिकी – सितंबर 2018"

आज भारतीय रिजर्व बैंक ने “अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (अ.वा.बैं.) की जमा–राशि और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी, सितंबर 2018” नामक वेब प्रकाशन अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस (DBIE) नामक पोर्टल पर जारी किया। इस प्रकाशन में दिये गए आंकड़े मूलभूत संखियकी विवरणियाँ (BSR-7) रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से संकलित किए गए हैं और इन्हें सभी प्रकार की जमा-राशि और बैंक ऋणों के लिए राज्य, जिला, केंद्र, जनसंख्या और बैंक-समूहवार वर्गीकृत किया गया है। ये आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (क्षे.ग्रा.बैं.), लघु वित्त बैंकों (ल.वि.बैं.) समेत सभी अ. वा. बैं. से प्राप्त किए गए है।

मुख्य बातें:

• सितंबर 2018 में बैंक ऋण वृद्धि दर (वर्ष–दर–वर्ष) पिछली तिमाही की अपेक्षा तेजी से बढ़ी; सभी आबादी समूहों (ग्रामीण / अर्ध शहरी / शहरी / महानगरीय) में बाँकों की शाखाओं ने दो अंकों की वृद्धि दर्ज की।

• निजी क्षेत्र के बैंकों ने लगातार चौथी तिमाही मे 20 प्रतिशत से अधिक ऋण वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) दर्ज की; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षे.ग्रा.बैं. की ऋण वृद्धि दर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।

• सभी जनसंख्या समूहों में जमा वृद्धि दर (वर्ष–दर–वर्ष) तेजी से बढ़ी; हालांकि, यह ऋण विस्तार की दर से कम थी।

• निजी क्षेत्र के बैंक जमाओं के संचालन में अग्रणी रहे; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछली तीन तिमाहियों में जमा दर (वर्ष–दर–वर्ष) में क्रमिक रूप से तेजी दर्ज की।

• महानगरीय शाखाओं की बैंक ऋण में लगभग दो तिहाई और कुल जमा में लगभग आधे की हिस्सेदारी थी।

• पांच राज्य (महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश) बैंक जमा और ऋण मे आधे से अधिक के हिस्सेदार रहे।

• अखिल भारतीय स्तर पर ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात सितंबर 2018 तिमाही में बढ़कर 76.4 प्रतिशत रहा जो पिछले तिमाहि मे 75.6 प्रतिशत था; चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए यह अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक रहा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1256