27 अक्तूबर 2020

रिज़र्व बेंक ने “राज्य वित्त: 2020-21 के बजट का अध्ययन” जारी किया

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बेंक) ने "राज्य वित्त: 2020-21 के बजट का अध्ययन" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जो 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः वास्तविक और संशोधित (या अनंतिम खातों) परिणामों की पृष्ठभूमि में सूचना, विश्लेषण और 2020-21 के लिए राज्य सरकारों के वित्त का आकलन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है।

मुख्य बातें:

• राज्यों के समेकित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को 2020-21 के लिए जीडीपी के 2.8 प्रतिशत पर रखा गया है;तथापि, कोविड-19 महामारी बजट अनुमानों को काफी हद तक बदल सकती है।

• ऋण और गारंटियों की बढ़ती स्तर आगे जाकर राज्य वित्त को जोखिम खड़ा करेगी ।

• महामारी से बहाली को बनाए रखने से जनसांख्यिकीय और सह-रुग्णता प्रोफाइल के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा; सार्वजनिक सेवाओं के अधिक कुशल प्रावधान के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण; शहरी बुनियादी ढांचे का उन्नयन; और स्थानीय सरकारों की बढ़ती कार्य व्यवस्था।

यह प्रकाशन आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राज्य वित्त विभाग में तैयार किया गया है। वर्तमान अंक, रिपोर्ट के पिछले अंकों के साथ, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। इस प्रकाशन पर टिप्पणियां निदेशक, राज्य वित्त विभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई - 400001 को भेजी जा सकती हैं। टिप्पणियां ई-मेल के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती हैं।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/546