ॅ दल ने पहले गठित की गयी विभिन्न समितियों द्वारा इस विषय पर की गयी सिफारिशों का अध्ययन किया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन पर एक व्यापक राज्य-वार/प्रायोजक बैंक-वार समीक्षा की। दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की जांच की, जिससे विलयन/समेकन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना करने, प्रायोजक बैंक बदलने और निजी क्षेत्र के बैंकों के सामने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रायोजकता का प्रस्ताव रखने की संभावना को टटोला जा सके। दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से संबद्ध सिफारिशें की हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बेहतर गवर्नेन्स, उचित विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उपाय सुझाये हैं।

मुख्य महाप्रबंधक