6 मई 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी संस्थाओं के संपर्क कार्यालयों की वैधता अवधि को बढ़ाने और उनकी शाखा/संपर्क कार्यालयों को बंद कराने के संबंध में प्राधिकृत व्यापारियों को कतिपय अधिकार प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव किया है। प्रत्यायोजित अधिकार 1 जुलाई 2008 से लागू करने का प्रस्ताव है ताकि प्राधिकृत व्यापारियों को संशोधित प्रक्रिया अपनाने में आवश्यक समय प्राप्त हो सके।

आम जनता से अभिमत प्राप्त करने के प्रयोजन से बैंक ने भारत में विदेशी संस्थाओं के संपर्क कार्यालयों की वैधता अवधि को बढ़ाने और उनकी शाखा/संपर्क कार्यालयों को बंद कराने के लिए प्रत्यायोजित किए गए अधिकारों तथा शाखा और संपर्क कार्यालय स्थापित करने संबंधी पात्रता मानदण्ड और क्रियाविधिक दिशानिर्देश दोनों के संबंध में परिपत्रों के प्रारूप को वेबसाइट पर डाल दिया है। इस संबंध में अभिमत अधिक-से-अधिक 20 मई 2008 तक मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय (एफआइडी), केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई-400001 को भेजे जा सकते हैं अथवा फैक्स (फैक्स नं.022-2261 0623) किए जा सकते हैं अथवा ई-मेल किए जा सकते हैं।

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1419