02 अगस्त 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोयडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि. गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 30 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा नोयडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि. गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 और 35ए तथा निदेशक संबंधी ऋणों के संबंध में 'एक्सपोज़र मानदंड' और 'निदेशक मंडल-यूसीबी' पर मानदंडों का उल्लंघन के लिए ₹ 3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों और उसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

बैंक की 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर और अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि निदेशक संबंधी ऋणों और कारोबार का नया स्थान खोलने संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करने में बैंक विफल रहा है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण तथा अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/624