आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर निगम वित्त संबंधी रिपोर्ट जारी की। “नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियाँ” विषय वाली इस रिपोर्ट में 232 नगर निगमों (एमसी), जिसमें देश के कुल एमसी के 90 प्रतिशत से अधिक शामिल हैं, के बजटीय आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 में नगर निगम वित्त संबंधी अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद जनवरी 2024 में पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर एक अध्ययन जारी किया गया था।

वर्तमान रिपोर्ट इन पहलों को आगे बढ़ाती है। इस रिपोर्ट में विश्लेषण को और अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक एमसी को शामिल किया जा सके तथा निगमों के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत, अर्थात संपत्ति करों पर एमसी के प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के साथ इसे मजबूत किया गया है। रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

• यद्यपि नगर निगमों का राजस्व खाता, अधिशेष में बना हुआ है, फिर भी सरकार के उच्च स्तरों से प्राप्त होने वाले अंतरणों और अनुदानों पर उनकी भारी निर्भरता बनी हुई है।
• अधिकांश निगमों के स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व, उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनकी कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
• नगर निगमों के संपत्ति कर राजस्व को, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण, डिजिटल भुगतान प्रणाली, गतिशील मूल्यांकन प्रणाली और क्षरण को रोकने के लिए बेहतर निगरानी जैसी पहलों से लाभ होगा।

यह रिपोर्ट स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। इस प्रकाशन पर टिप्पणियाँ निदेशक, स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, मराठा मंदिर रोड, मुंबई-400 008 को या ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।

(पुनीत पंचोली)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1495