24 दिसंबर 2019

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट – 2018-19

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में एक सांविधिक प्रकाशन भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट – 2018-19 जारी किया। यह रिपोर्ट 2018-19 और 2019-20 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

• बैंकिंग क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात में मार्च 2018 में 11.2 प्रतिशत से मार्च 2019 में 9.1 प्रतिशत तक घटौती हुई और 2019-20 की पहली छमाही में लाभप्रदता की वापसी के साथ उसमें सुधार देखा गया ।

• इस बदलाव को दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) में संकर्षण के आधार से एक अनुकूल नीतिगत वातावरण द्वारा सुगम बनाया गया ।

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण ने पीएसबी की पूंजी स्थिति को मजबूत बना दिया है।

• सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की समेकित तुलनपत्र जमाराशि मजबूत वृद्धि के कारण 2018-19 में विस्तारित हुई, हालांकि, ब्याज आय में गिरावट ने उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला; ग्रामीण सहकारी समितियों के बीच, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि और लाभप्रदता में कमी के कारण कमजोर हुई ।

• एनबीएफसी द्वारा ऋण विस्तार की गति, जो 2018-19 में धीमी हो रही थी, 2019-20 की पहली छमाही में धीमी बनी रही, जो जमा ग्रहण न करने वाली महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के कार्यनिष्पादन से काफी हद तक प्रभावित हुई, हालांकि पूंजी बफ़र निर्धारित मानदंडों से ऊपर रहे। बैंक ऋण एनबीएफसी के लिए वित्त पोषण का एक स्थिर स्रोत रहा।

• यह रिपोर्ट भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए विकसित संभावनाओं पर दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1504