भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में आज सांविधिक प्रकाशन, ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2022-23’ जारी किया। यह रिपोर्ट वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान अब तक सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को प्रस्तुत करती है।

प्रमुख बिंदु

• वर्ष 2022-23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन-पत्र में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें खुदरा और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी; साथ ही जमाराशि वृद्धि में भी बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह ऋण वृद्धि की तुलना में पीछे रही ।

• एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सितंबर 2023 के अंत में 16.8 प्रतिशत था, जिसमें सभी बैंक समूहों ने न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) अनुपात अपेक्षाओं को पूरा किया।

• वर्ष 2018-19 में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में आरंभ हुआ सुधार वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के दौरान भी जारी रहा; जिसमें, सितंबर 2023 के अंत में, सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात 3.2 प्रतिशत था ।

• उच्च निवल ब्याज आय और निम्न प्रावधानीकरण के कारण वर्ष 2022-23 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और लाभप्रदता में वृद्धि हुई।
• शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संयुक्त तुलन पत्र में 2022-23 में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें ऋण और अग्रिम की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान उनके पूंजी बफर और लाभप्रदता में सुधार हुआ।
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के समेकित तुलन पत्र में दहाई अंकों की ऋण वृद्धि के कारण 2022-23 में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 और 2023-24 की पहली छमाही में इस क्षेत्र की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, और साथ ही विनियामकीय अपेक्षाओं से अधिक सीआरएआर के साथ यह क्षेत्र भली-भांति पूंजीकृत बना रहा।

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1551