4 नवंबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक, दवनगेरे, कर्नाटक
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंक पर लगाए गए सर्व समावेशी निदेशों और अन्य निदेशों का अननुपालन / उल्लंघन करने के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक के वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक के निरीक्षण के रिपोर्ट से यह पता चला कि अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित राशि से अधिक आहरण की अनुमति पर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी सर्व समावेशी निदेशों का उल्लंघन / अननुपालन, और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के तहत नए ऋणों एवं अग्रिमों की मंजूरी का उल्लंघन किया गया है ।उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे यह सूचित किया गया था कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए।

बैंक द्वारा दिये गए उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/592