भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को दो अलग-अलग शीर्षकों, अर्थात विनियामक अनुमोदन के लिए समय- सीमा और नागरिक चार्टर के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। विनियामक अनुमोदन के अंतर्गत 133 सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं, जबकि नागरिक चार्टर में 58 सेवाएँ शामिल थीं। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई है और समय- सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिससे 11 सेवाओं  के समय को कम किया गया है। विनियमित संस्थाओं और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ नागरिक चार्टर के अंतर्गत समाहित कर दी गई हैं। नागरिक चार्टर में अब 204 सेवाएँ शामिल हैं।

2. नागरिक चार्टर के अंतर्गत सेवाओं के लिए आवेदन/अनुरोध निम्नलिखित प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं –

3. संशोधित नागरिक चार्टर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। यह सेवा वितरण में पहुंच, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में सुधार के लिए रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। रिज़र्व बैंक का निरंतर आधार पर आंतरिक वर्कफ़्लो और बाह्य इंटरफ़ेस तंत्र के डिजिटलीकरण द्वारा उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास है।

4. उपयोग को आसान बनाने के लिए, प्रवाह पर उपयोगकर्ता मैनुअल, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं, जिन्हें https://pravaah.rbi.org.in/ पर देखा जा सकता है।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/638