सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने संबंधी वर्तमान मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्यकारी दल

24 दिसंबर 2001

वित्तीय क्षेत्र में सामान्यत: होनेवाले और बैंकिंग क्षेत्र में विशेष रूप से होनेवाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति तथा उससे संबंधित अन्य मामलों संबंधी मौजूदा मानदंड संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों का एक कार्यकारी दल गठित किया गया है :

कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय इस तरह हैं :

1. सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सात अखिल भारतीय वित्तीय संस्था और भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों को सूचीबद्ध करने के मौजूदा मानदंडों की समीक्षा;
2. सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के दल में हर सरकारी क्षेत्र के बैंक को इस समय आबंटित लेखा-परीक्षा फर्मों की संख्या की समीक्षा;
3. सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षा का कार्य सौंपने के प्रयोजन से नये लेखा-परीक्षा फर्मों की आपसी वरिष्ठता (नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक के कार्यालय से हर वर्ष प्राप्त होनेवाले पैनेल में प्रकाशित होनेवाली) निश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनायी गयी मौजूदा अंकन प्रणाली की समीक्षा;
4. मौजूदा 9:1 अनुपात की समीक्षा, जिसमें हर वर्ष अनुभवी और नयी लेखा-परीक्षा फर्मों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों की उपलब्ध रिक्तियों की पूर्ति की जाती है;
5. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु आइसीएआइ को आवेदन करनेवाली लेखा-परीक्षकों की फर्मों की आपसी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा श्रेणियों/मानदंडों की समीक्षा;
6. लेखा-परीक्षा फर्मों द्वारा जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड के लेखा-परीक्षा अनुभव को समझने की मौजूदा स्थिति की समीक्षा;
7. अन्य ऐसे मामले जो कार्यकारी दल उक्त मामलों से संबंधित समझता हो।

कार्यकारी दल दो महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है।

इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की सूची भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा हर वर्ष प्रस्तुत किये जानेवाले पैनेल से तैयार की गयी है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित है।