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जुलाई 01, 2024
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2027 27 मई 2027 6,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2024 दिनांकित 1 जुलाई 2024 5 जुलाई 2024 (शुक्रवार) 8 जुलाई 2024 (सोमवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 12,000 3 7.30% जीएस 2053 19 जून 2053 10,000 कुल 28,000

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹28,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 7.02% जीएस 2027 27 मई 2027 6,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2024 दिनांकित 1 जुलाई 2024 5 जुलाई 2024 (शुक्रवार) 8 जुलाई 2024 (सोमवार) 2 7.23% जीएस 2039 15 अप्रैल 2039 12,000 3 7.30% जीएस 2053 19 जून 2053 10,000 कुल 28,000

जुलाई 01, 2024
1 जुलाई 2024 – 31 दिसंबर 2024 की अवधि के लिए अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर ब्याज दर

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।

जून 28, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 267 209 (ii) राशि ₹47776.500 करोड़ ₹25570.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.55 103.15 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0191%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1004%)

नीलामी का परिणाम 7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 267 209 (ii) राशि ₹47776.500 करोड़ ₹25570.000 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.55 103.15 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0191%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1004%)

जून 28, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.55/7.0191% 103.15/7.1004% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

7.10% जीएस 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.55/7.0191% 103.15/7.1004% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹20,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

जून 28, 2024
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 3 जुलाई 2024 (बुधवार) 4 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 3 जुलाई 2024 (बुधवार) 4 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000

जून 28, 2024
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 1 जुलाई 2024 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला XIV और एसजीबी 2018-19 की शृंखला IV)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ़.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1जुलाई 2024 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ़.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1जुलाई 2024 होगी।

जून 28, 2024
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹14,100 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 - 09 प्रतिफल 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल 1000 - 24 प्रतिफल

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹14,100 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 - 09 प्रतिफल 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल 1000 - 24 प्रतिफल

जून 28, 2024
भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर

(सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024)

(सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024)

जून 28, 2024
जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,63,562 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,63,562 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है

जून 28, 2024
राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को दी गई वित्तीय निभाव की सीमाओं की पिछली बार समीक्षा और घोषणा 1 अप्रैल 2022 को की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को दी गई वित्तीय निभाव की सीमाओं की पिछली बार समीक्षा और घोषणा 1 अप्रैल 2022 को की गई थी।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 21, 2024

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