भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 3 जुलाई 2024 (बुधवार) 4 जुलाई 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 20,000

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ़.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड को समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1जुलाई 2024 होगी।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹14,100 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. आंध्र प्रदेश 1000 - 09 प्रतिफल 1000 - 12 प्रतिफल 1000 - 17 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल 1000 - 24 प्रतिफल

(सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए) केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है: खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,63,562 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को दी गई वित्तीय निभाव की सीमाओं की पिछली बार समीक्षा और घोषणा 1 अप्रैल 2022 को की गई थी।

ननम्ननिखित सरकारी प्रनतभूनतय ों की अनतररक्‍त प्रनतस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के निए 28 जून 2024 क आय नजत हामीदारी नीिानमय ों में भारतीय ररज़र्व बैंक ने प्राथनमक व्‍यापाररय ों क देय हामीदारी कमीशन के निए कट ऑफ दर ननम्‍नानुसार ननर्धावररत की हैं:

भारत सरकार ने 28 जून 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं:

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 78 84 99 (ii) राशि ₹ 21345.420 करोड़ ₹ 16912.650 करोड़ ₹ 15036.100 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3321 96.6650 93.5101 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8034%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.9191%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.9594%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3321 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8034%) 96.6650 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9191%) 93.5101 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9594%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़