हाँ, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत चल और अचल दोनों प्रतिभूति आस्तियां, जिस पर चल संपत्ति के मामले में प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 (1) अथवा नियम 6 (2) और अचल संपत्ति के मामले में नियम 8 (2) के अनुसार पहले से ही समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हो चुकी है, ऐसी प्रतिभूति आस्तियों को आरई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

प्रेषण प्राप्त करने और भेजने के लिए भारत के बैंकों, उनके यूपीआई हैंडल और के लिए प्लेटफॉर्म निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:

प्रेषण प्राप्त करना			प्रेषण भेजना
बैंक	सक्षम किए गए यूपीआई हैंडल	फीचरिंग ऐप	बैंक	एप्स/इंटरनेट बैंकिंग
एक्सिस बैंक	@axisbank	एक्सिस पे	आईसीआईसीआई बैंक	इंटरनेट बैंकिंग
डीबीएस बैंक इंडिया	@dbs	डीबीएस डिजीबैंक	इंडियन बैंक	मोबाइल ऐप (इंडओएसिस)
आईसीआईसीआई बैंक	@icici	आईसीआईसी आईमोबाइल	इंडियन ओवरसीज बैंक	इंटरनेट बैंकिंग
इंडियन बैंक	@indianbank	इंडओएसिस
इंडियन ओवरसीज बैंक	@iob	भीम आईओबी पे	भारतीय स्टेट बैंक	मोबाइल एप (भीम एसबीआई पे)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	@sbi	भीम एसबीआई पे

जी हाँ। जनसाधारण ₹2000/- बैंकनोट का उपयोग अपने लेन-देन तथा भुगतान प्राप्त करने के लिए करते रहेंगे। लेकिन, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इन बैंकनोटों को 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले जमा कर दें/अथवा बदल लें।

उत्तर: नहीं, आवश्यक नहीं है।

उत्तर: नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यह आदर्श होगा कि लाभार्थी नेपाल में एक बैंक शाखा के साथ एक खाता रखे जिसमें क्रेडिट किया जा सके। नेपाल में, आईएनआरएफ योजना नेपाल एसबीआई लिमिटेड (एनएसबीएल) द्वारा नियंत्रित की जाती है। यदि लाभार्थी का एनएसबीएल में बैंक खाता नहीं है या वह नेपाल में ऐसे स्थान/क्षेत्र में रहता है जहां एनएसबीएल बैंक की शाखा नहीं है, तो एनएसबीएल द्वारा नेपाल में मनी ट्रांसफर कंपनी (जिसे प्रभु मनी ट्रांसफर कहा जाता है) के साथ एक व्यवस्था की गई है जो लाभार्थी को नकद (नेपाली रुपये में) देने की व्यवस्था करेगा।

उत्तर. संपर्की बैंक का यह दायित्व होगा कि वह अनिवासी समकक्ष के लिए एल.ई.आई. प्राप्त करें। तथापि, वे उक्त परिपत्र के पैरा 2 में निहित निर्देश का संदर्भ लें।

उत्तर: (ए) यह ढांचा आरई द्वारा 01 जून, 2023 को या उसके बाद जुटाई गई हरित जमाराशि के लिए लागू है।

(बी) आरई ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को वित्तपोषित करेंऔर उसके बाद हरित जमाराशि जुटाएँ।

उत्तर: इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्‍लेटफार्म (ईटीपी) का आशय है मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंज के अलावा कोई भी इलेक्‍ट्रॉनिक प्रणाली जिस पर पात्र लिखतों यथा प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा लिखतों, डेरिवेटिव, आदि की संविदा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक से इलेक्‍ट्रानिक ट्रेडिंग प्‍लेटफार्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 के तहत पहले से प्राधिकार लिए बिना कोई भी प्रतिष्‍ठान ईटीपी का परिचालन नहीं करेगा। प्राधिकृत ईटीपी की सूची यहां उपलब्‍ध है।

भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राधिकार लिए बिना ही ईटीपी का परिचालन करने और धन संग्रह को प्रत्‍यक्ष/अप्रत्‍यक्ष रूप से भारत के बाहर भुगतान करने /प्रेषित करने वाले निवासी व्‍यक्ति स्‍वयं को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित विद्यमान कानूनों और विनियमों के तहत दंडात्‍मक कार्रवाई का भागी बना लेगें।

संस्था के मौजूदा एससीए/एसए (संयुक्त लेखा परीक्षकों के रूप में भी) अपना कार्य केवल तभी जारी रख सकते हैं यदि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और जिन्होंने संस्था के एससीए/एसए के रूप में तीन साल के निर्धारित कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एससीए/एसए की नियुक्ति तक, परिपत्र की आवश्यकताओं और लागू संविधिक प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एससीए/एसए प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, आदि, हेतु सीमित समीक्षा के लिए जारी रह सकते हैं।

उत्तर: कार्ड धारक टोकन अनुरोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ऐप पर एक अनुरोध करके कार्ड को टोकनयुक्त कर सकता है। टोकन अनुरोधकर्ता इस अनुरोध को कार्ड नेटवर्क को अग्रेषित करेगा, जो कार्ड जारीकर्ता की सहमति से, कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और उपकरण के संयोजन के अनुरूप टोकन जारी करेगा।