Authorized dealers can release foreign exchange up to USD 25,000 for a business trip to any country other than Nepal and Bhutan. Release of foreign exchange exceeding USD 25,000 for a travel abroad (other than Nepal and Bhutan) for business purposes, irrespective of period of stay, requires prior permission from Reserve Bank. Visits in connection with attending of an international conference, seminar, specialised training, study tour, apprentice training, etc., are treated as business visits. Visit abroad for medical treatment and/or check up also falls within this category.

उत्तर: भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक-शाखा की पहचान करता है। यह एक 11-अंकीय कोड है जिसमें पहले 4 अल्फा वर्ण बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अंतिम 6 वर्ण शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवां वर्ण 0 (शून्य) है। आईएफएसई का उपयोग एनईएफटी प्रणाली द्वारा मूल/गंतव्य बैंकों/शाखाओं की पहचान करने और संबंधित बैंकों/शाखाओं को उचित रूप से संदेश भेजने के लिए किया जाता है।

आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम 2013/ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज़ (सिक्किम) एक्ट, 1961 के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए और उसकी न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि (एनओएफ) एकल-शाखा एफएफएमसी लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए 25 लाख तथा बहु-शाखा एफएफएमसी लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए 50 लाख होनी चाहिए ।

उ. जो उपयोगकर्ता ईसीएस   क्रेडिट के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं उन्हें किसी अनुमोदित ईसीएस    केन्द्र में हिताधिकारी का विवरण जैसे (नाम,  बैंक / शाखा / हिताधिकारी का खाता संख्या, गंतव्य बैंक शाखा का माइकर कोड, आदि), तथा वह तारीख जिस में हिताधिकारी को क्रेडिट दिया जाना है, को एक  निर्धारित प्रारूप (इनपुट फाइल) में अपने प्रायोजक बैंक को भेजना होता है. भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में http://www.rbi.org.in/scripts/ECSUser.aspx.  पर ईसीएस   क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने वाले केंद्रों की सूची उपलब्ध है.

ईसीएस   केंद्र का प्रबंधन करने वाला बैंक तब प्रायोजक बैंक का खाता निर्धारित दिन को डेबिट करता है और गंतव्य बैंक का खाता क्रेडिट करके गंतव्य बैंक शाखाओं के माध्यम से अन्तिम हिताधिकारी का खाता क्रेडिट करता है.

भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में ईसीएस   क्रेडिट योजना के बारे में अधिक जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की वेवसाइट http://www.rbi.org.in/scripts/ECSUser.aspx पर प्राप्त कर सकते हैं.

All Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks and Scheduled Primary Co-operative Banks are covered under the Scheme.

15 लाख रुपये और उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशि पर भिन्न ब्याज दर दी जा सकती है, लेकिन यदि अलग-अलग जमाराशियों को मिलाकर कुल राशि 15 लाख रुपये से अधिक हो, तो उस स्थिति में भिन्न ब्याज दर नहीं दी जा सकती ।

Non-competitive bids will be allowed upto 5 percent of the notified amount in the specified auctions of dated securities.

Yes. But ADs (banks) should ensure that the funds to be repatriated outside India were either received from abroad or are of repatriable in nature or are permissible in terms of RBI notification No.FEMA.13/2000 dated 3rd May 2000.

Authorised dealers are free to decide the documentation, as also any other information (including declaration), required by them, to satisfy themselves, before effecting the remittance. They should, however, call for the following documents viz. A certificate from a Chartered Accountant certifying that the applicant exporter satisfies the criteria of having export earning of at least Rs.10 lakhs, during each of the preceding two years, The C.A. certificate as at (a) above is not necessary, in case the export earnings prescribed (i.e. minimum Rs.10 lakhs in each of the previous two years), have been realised through the same authorised dealer, through whom the remittance is sought to be made. A Chartered Accountant’s certificate should also be obtained, certifying that the remittance represents advertisement charges incurred by the advertiser towards telecast in foreign countries and not in India alone. The certificate will have to be obtained for each remittance. Authorised dealers should, before allowing the remittances, obtain from the remitter an undertaking and a C.A. certificate in the format as prescribed in the CBDT circular No.10/2002 dated October 9, 2002. [c.f. A.P. (DIR Series) Circular No.56 dated November 26, 2002).

Banks have been allowed to convert the balance in the account at the time of departure of the tourists into foreign currency provided the account has been maintained for a period not exceeding six months and the account has not been credited with any local funds, other than interest accrued thereon.

These guidelines have been notified by Reserve Bank of India in its Notification FEMA No.19 dated 3^rd May 2000 as amended from time to time which can be accessed at the Reserve Bank’s website fema.rbi.org.in.

In connection with private visits abroad, viz., for tourism purposes, etc., foreign exchange up to US$10,000, in any one calendar year may be obtained from an authorised dealer. The ceiling of US$10,000 is applicable in aggregate and foreign exchange may be obtained for one or more than one visits provided the aggregate foreign exchange availed of in one calendar year does not exceed the prescribed ceiling of US$10,000 {The facility was earlier called B.T.Q or F.T.S.}. This US$10,000 (BTQ) can be availed of by a person alongwith foreign exchange for travel abroad for any purpose, including for employment or immigration or studies. However, no foreign exchange is available for visit to Nepal and/or Bhutan for any purpose.

• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बड़े पैमाने पर लोगों को मुद्रास्फीति दर्शाता है और इसलिए, वैश्विक रूप में, सीपीआई या रिटेल मूल्य सूचकांक (आरपीआई) का केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ ही साथ आईआईबी में मुद्रास्फीति सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है।

• भारत में, पूरे भारत का सीपीआई जनवरी 2011 से जारी किया जा रहा है और यह स्थायी होने में कुछ समय लेगा। मौद्रिक नीति अपने मूल्य स्थिरीकरण के लिए डबल्यूपीआई को लक्षित करना जारी रखेगा। उक्त को देखते हुए, आईआईबी में मुद्रास्फीति संरक्षण के लिए डबल्यूपीआई पर विचार करने का निर्णय लिया है।

उत्तर:

ए. फेटर्स (FETERS) के तहत आवश्यक विनियामक रिपोर्टिंग (आर-विवरणी) एसएनआरआर खाते रखने वाले बैंक द्वारा की जाएगी।

बी. एसएनआरआर खाते को धारण करने वाली अनिवासी इकाई के किसी ऑफशोर खाते से एसएनआरआर खाते में/ खाते से किसी भी तरह के क्रेडिट/ डेबिट को एडी बैंक अंतरण प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट किया जाएगा।

सी. किसी घरेलू (भारतीय) पक्ष से/को एसएनआरआर खाते से/ खाते में किए जाने वाले किसी भी क्रेडिट/ डेबिट को संबंधित अंतर्निहित लेनदेन (आयात, निर्यात, व्यापार ऋण, सेवाएं, ईसीबी, आदि) के आधार पर रिपोर्ट किया जाएगा।

ध्यान रहे कि एसएनआरआर खाता रखने वाला बैंक इन खातों के संबंध में अपने पास धारित अन्य आईएनआर वोस्ट्रो खातों पर लागू रिपोर्टिंग प्रक्रिया के समान ही रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया ‘आर-विवरणियों का समेकन : फेटर्स के तहत रिपोर्टिंग’ विषय पर जारी दिनांक 20 मार्च 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 का भी संदर्भ लें।

सामान्यत: नकद राशि‍ प्रस्तुत करने संबंधी चालान की रसीद काउंटर पर वि‍प्रेषणकर्ता को तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है। चेक/डीडी से भुगतान कि‍ए जाने पर स्थानीय समाशोधन गृह के समाशोधन चक्र के आधार पर लिखतों की वसूली (रि‍यलाइलेशन) होने पर ही रसीदी चालान जारी कि‍ए जाते हैं। ऐसे सभी मामलों में जमाकर्ता को पेपर टोकन जारी कि‍या जाता है, जि‍समें रसीदी चालान सुपुर्दगी की तारीख दर्शाई जाती है। रसीदी चालान, पेपर टोकन में दर्शाई गई तारीख के अनुसार सुपुर्दगी की तारीख से निर्धारित दिनों के भीतर पेपर टोकन को जमा (सरेंडर) कर प्राप्त कर लेना चाहि‍ए।

अल्पावधि उधार का अर्थ है एक वर्ष से कम अवधि तक परिपक्वता काल का उधार लेना।

पात्र निवेशक सीधे भाग नहीं ले सकते, उन्हें एक एग्रीगेटर/ फेसिलिटेटर के माध्यम से आना होगा।

उत्तर: "प्रायोजन" का अर्थ एनबीएफसी द्वारा आईडीएफ के 30 से 49% के बीच इक्विटी भागीदारी है।

3.5 प्रतिशत की स्वैप लागत को स्वैप की अवधि के लिए छमाही अंतरालों पर अभिकलित किया जाएगा।

जी नहीं, भारत सरकार की दिनांक 10 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए पीसीजी योजना के तहत कवर किए गए लेनदेन और यहां दिए गए स्पष्टीकरणों को सही बिक्री मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा और मूल एनबीएफसी/एचएफसी को वे मामलें जहां मूल एनबीएफसी/एचएफसी ऋण वृद्धि प्रदान करता है, को छोड़कर खरीददार पीएसबी को पूल की गई संपत्ति के हस्तांतरण के बाद किसी भी पूंजी को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।