उत्तर : नहीं, केवल उधारकर्ता को निर्दिष्ट उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण वृद्धिशील जोखिम पर अतिरिक्त जोखिम भार, सामान्य रूप से क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन का परिणाम नहीं होना चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत जमा 31 मार्च 2017 तक किसी भी प्राधिकृत बैंक की शाखा में कार्य दिवस पर (चुने गए शाखाओं में रविवार को भी बैंकिंग सेवा दिए जाने के बावजूद रविवार को छोडकर) सामान्य बैंकिंग कार्य समय के दौरान एक या उससे अधिक अवसरों पर (पीएमजीकेडीएस में संशोधन करते हुए जारी अधिसूचना सं एसओ- 4061 ई के अनुसार 07 फरवरी 2017 से प्रभावी रूप में) भुगतान के रूप में किया जा सकता है।

उत्तर

नहीं। 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' को शाखाओं के माध्यम से सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा के रूप में माना जाना चाहिए।

नहीं, यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जो भारतीय नागरिक नहीं हैं ।

बैंक दीर्घकालीन परियोजनाओं को स्थायी दर ऋण प्रदान कर सकते हैं जिनमें पुनर्वित्त के लिए ऋण देय होने तक ब्याज दर निर्धारित की जाती है। पुनर्वित्त के समय ऋण को पुनर्वित्त की अगली तिथि तक की अवधि के बराबर परिपक्वता अवधि के साथ एक ताजा स्थायी दर ऋण के रूप में माना जाएगा। ऐसे निश्चित दर वाले ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 की धारा 13(डी)(v) में निहित निर्देशों के अंतर्गत आएंगे।

One's complaint will not be considered under the following circumstances :If the NBFC against whom the complaint is registered, is not covered under the Scheme.If one has not approached the NBFC concerned in the first instance for redressal of the grievance.If the subject matter of the complaint is not pertaining to the grounds of complaint specified under Clause 8 of the Scheme.If one has not made the complaint within one year from the date of receipt of reply from the NBFC; or if no reply is received, and the complaint to NBFC Ombudsman is made after the lapse of more than one year and one month from the date of complaint to the NBFC.If the subject matter of the complaint is pending for disposal/ has already been dealt with at any other forum like court of law, consumer court etc.If the complaint is for the same subject matter that was settled through the office of the NBFC Ombudsman in any previous proceedings.If the complaint is frivolous or vexatious.

उत्तर. गैर-बैंक लगातार और सक्रिय रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और सीपीएस तक सीधी पहुंच उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और अपने उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

भुगतान परिदृश्य में निपटान जोखिम के प्रबंधन के अलावा, गैर-बैंकों की पहुंच और भागीदारी का विस्तार एक प्रगतिशील कदम है और यह भुगतान पारितंत्र की विविधता और आघात सहनीयता में परिणत होता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रोसेसिंग के लिए विदेश भेजे गए भुगतान डेटा को निर्धारित समय सीमा के भीतर विदेश में हटा दिया जाना चाहिए और उसे केवल भारत में संग्रहीत किया जाना चाहिए। भारत में संग्रहीत डेटा को ग्राहक विवादों को निपटाने के लिए जब भी आवश्यकता हो, देखा / प्राप्त किया जा सकता है।

जी हां, पीसीजी योजना के तहत परिसंपत्तियों की पुनर्खरीद पर, मूल एनबीएफसी/एचएफसी को बैंक द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी के लिए निर्धारित पूंजी आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्खरीद की गई परिसंपत्तियों के लिए पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

उत्तर: मोटे तौर पर ट्रेड्स के माध्यम से वित्तपोषण / छूट देने के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

1. फैक्टरिंग यूनिट (एफ़यू) का सृजन – इन्वॉइस (इन्वॉइसेज़) अथवा बिल (बिल्स) ऑफ एक्सचेंज के लिए प्रयुक्त मानक नाम – जिसमें ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई विक्रेता (फैक्टरिंग के मामले में) अथवा क्रेता (रिवर्स फैक्टरिंग के मामले) में इन्वॉइसेज़ / बिल्स ऑफ एक्सचेंज (वस्तुओं की बिक्री के साक्ष्य / एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा खरीददारों को सेवाएं) के विवरण शामिल हैं;

2. काउंटर्पार्टी द्वारा एफ़यू की स्वीकृति - खरीदार अथवा विक्रेता, जैसा भी मामला हो;

3. फाइनेंसरों द्वारा बोली लगाना;

4. विक्रेता या खरीदार द्वारा सर्वश्रेष्ठ बोली का चयन, जैसा भी मामला हो;

5. एमएसएमई विक्रेता को वित्तपोषण / छूट के संबंध में सहमति दर पर फाइनेंसर द्वारा किया गया भुगतान (चयनित बोली का);

6. क्रेता द्वारा देय तिथि को फाइनेंसर को भुगतान।

बैंकों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, वे उपर्युक्त परिपत्र में सीसीओ के चयन के लिए उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन परिपत्र की तारीख यानी 11 सितंबर, 2020 से नौ महीने की अवधि के भीतर कर सकते हैं और यदि वर्तमान पदाधिकारी आवश्यकताओं को पूरा करता/करती है, तो वे उसे सीसीओ के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

One's complaint will not be considered under the following circumstances:If the System Participant against whom the complaint is registered, is not covered under the Scheme.If one has not approached the System Participant concerned in the first instance for redressal of the grievance.If the subject matter of the complaint is not pertaining to the grounds of complaint specified under Clause 8 of the Scheme.If one has not made the complaint within one year from the date of receipt of reply from the System Participant; or if no reply is received, and the complaint to the Ombudsman is made after the lapse of more than one year and one month from the date of complaint to the System Participant. In exceptional circumstances as decided by the Ombudsman, a complaint made after the period mentioned above may be accepted by the Ombudsman, provided the complaint is made before the expiry of the period of limitation prescribed under the Indian Limitation Act, 1963 for such claims.If the subject matter of the complaint is pending for disposal / has already been dealt with at any other forum like court of law, consumer court etc.If the complaint is for the same subject matter that was settled through the office of the Ombudsman in any previous proceedings.If the complaint is frivolous or vexatious.The complaint falls under the disputes covered under Section 24 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007.The complaint pertains to dispute arising from a transaction between customers.

उत्तर: नहीं। कार्ड धारक खरीदारी करता है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना सुविधा उपलब्ध है।

समाधान ढांचे के अनुबंध के क्रमश पैराग्राफ 7 और 10 में पात्र व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में आरंभ और कार्यान्वयन की परिभाषाएं दी गई हैं। अन्य पात्र ऋणों के संबंध में, ‘सक्रिय’ का तात्पर्य समाधान ढांचे के अनुबंध के पैराग्राफ 14 और 15 के अनुसार होगा जबकि ‘कार्यान्वयन’ दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा विषय पर 7 जून, 2019 को जारी परिपत्र के पैराग्राफ 14-16 में दिए गए व्याख्या के अनुसार किया जाएगा ।

उत्तर: यदि कोई कार्डधारक भुगतान की नियत तारीख के भीतर कुल देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि समाप्त हो जाएगी, और ब्याज लेनदेन की तारीख से बकाया राशि (क्रेडिट होने पर भुगतान/रिफंड/रिवर्स लेनदेन के लिए समायोजित) पर लगाया जा सकता है, न कि कुल देय राशि पर। इसके अलावा, देर से भुगतान शुल्क और भुगतान में देरी से संबंधित अन्य शुल्क भुगतान की नियत तारीख के बाद केवल बकाया राशि (भुगतान/रिफंड/रिवर्स लेनदेन के लिए समायोजित) पर लगाए जाएंगे, न कि कुल देय राशि पर।

उत्तर: ग्राहक/जमाकर्ता द्वारा डीईए निधि से धन वापसी का दावा करने के लिए योजना में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि, ग्राहक/जमाकर्ता अथवा उत्तराधिकारियों (मृत जमाकर्ता के मामले में) को दावा न की गई राशि के बारे में पता चलते ही ऐसी राशि का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

उत्तर: यूडीआरएन बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के माध्यम से उत्पन्न एक अद्वितीय (unique) संख्या है और इसे आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में हस्तांतरित प्रत्येक अदावी खाते/जमा राशि को सौंपा जाता है। इस नंबर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि खाताधारक अथवा जिस बैंक शाखा में खाता है, उसे कोई तीसरा पक्ष पहचान न सके। यूडीआरएन बैंक शाखाओं को उन ग्राहकों/जमाकर्ताओं से प्राप्त दावों को निर्बाध रूप से निपटाने में सक्षम बनाता है, जिन्होंने उद्गम (UDGAM) पोर्टल में उक्त दावों की सफल खोज की है। उद्गम (UDGAM) पोर्टल पर शामिल सभी 30 बैंकों द्वारा पोर्टल के विकास के दौरान यूडीआरएन जनरेट करने के लिए आवश्यक अनिवार्यताओं को बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।

जी हाँ । राहत /बचत बांड भी सरकारी प्रति‍भूति‍यां है । उन्हें भारतीय रि‍ज़र्व बैंक द्वारा स्टॉक प्रमाणपत्र और बीएलए तथा एजेंसी बैंकों द्वारा बीएलए के रूप में जारी कि‍या जाता है । सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली की सभी प्रावधान इन पर भी लागू होते है । तथापि, राहत /बचत बांड की उनकी घोषणा करने वाले वि‍शेष सरकारी नि‍र्गम अधि‍सूचना के अनुसार अपनी विशिष्टताएं हो सकती है । उदा. के लिए निम्नांकित प्रश्न सं. 46 में स्पष्टि‍करण को छोडकर बचत बांड का अंतरण नहीं कि‍या जा सकता ।

No. The requirement is that not less than 51 per cent of the voting equity shares of the NOFHC shall be held by companies in the Promoter Group, in which the public hold not less than 51 percent of the voting equity of such companies. If 10 independent individuals form a Group, then such a Group cannot satisfy the above criteria laid down for holding the NOFHC. Additionally, such newly formed Promoter Group would not be able to meet one of the ‘Fit and Proper’ criteria, which requires Promoters/Promoter Groups to have a successful track record of running their business for at least 10 years. Essentially, the intention is that existing groups should set up banks and not groups set up for this purpose. However, it is clarified that individuals belonging to the Promoter Group can participate in the voting equity shares of NOFHC. While any such individual along with his relatives (as defined in Section 6 of the Companies Act 1956) and along with entities in which he and / or his relatives hold not less than 50 per cent of the voting equity shares, can hold voting equity shares not exceeding 10 per cent of the total voting equity shares of the NOFHC, all such individuals (along with their relatives and companies as specified above) irrespective of their numbers, cannot hold more than 49 per cent of the voting equity shares of the NOFHC (since the companies forming part of the Promoter Group whereof companies in which the public hold not less than 51 per cent of the voting equity shares shall hold not less than 51 per cent of the total voting equity shares of the NOFHC).[ para 2 ( C ) (ii) (a) and (b) of the guidelines]

नहीं। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रतिभूति आस्तियों की 'बकाया शेष', 'आस्ति वर्गीकरण' और 'आस्ति वर्गीकरण की तारीख', जो चल संपत्ति के मामले में प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 (1) या नियम 6 (2) और अचल संपत्ति के मामले में नियम 8 (2) के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार होगा।