• नियत आय मनी मार्केट और डिरेटिव एसोसियेशन ऑफ इंडिया (फिमडा) शीघ्र ही मूल्यांकन दिशानिर्देश जारी करेंगे।

उत्तर. हां, पीएसएस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक के पास साइट पर निरीक्षण करने का अधिकार है।

हालांकि, विदेशी अधिकार क्षेत्र में स्थित विदेशी संस्थाओं को घरेलू भुगतान प्रणाली (भारत) पर लागू होने वाली कुछ आवश्यकताओं से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू नियामक के साथ सहकारी समझौते करे।

Residents may book their tickets in India for their visit to any third country. That is residents can book their tickets for travel for instance to London/New York through domestic/foreign airlines in India itself.

मध्यवर्ती एजेंसियों की निदर्शी सूची निम्नानुसार है ;

1. कमजोर वर्गों@ को आगे उधार देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन

2. कृषि निविष्टियां/उपकरणों के वितरक

3. कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने का कार्य करने की सीमा तक राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी)/राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआइडीसी)

4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी)

5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी)

6. विकेंद्रित क्षेत्र को सहायता देने में लगी एजेंसियां

7. आवास और शहरी विकास निगम लि. (हुडको)

8. पुनर्वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के लाभार्थियों की निविष्टियों की खरीद तथा आपूर्ति और उत्पाद के विपणन के लिए)

10. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को उधार देने के लिए माइक्रो वित्त संस्थाएं/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

@प्राथमिकता क्षेत्र में ‘कमजोर वर्ग’ में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. 5 एक? तथा उससे कम जोत वाले छोटे तथा सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बंटाईदार

ii. कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत ऋण आवश्यकता रु. 25000/- से अधिक न हो ;

iii. छोटे और सीमांत किसान, बंटाईदार, कृषि तथा गैर-कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवार लाभार्थी हैं ? पारिवारिक आय वार्षिक रु. 11,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

iv. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

v. लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वार्षिक रु.7200/- अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक रु.6400/- से अधिक नहीं है। उनके पास भू-स्वामित्व नहीं होना चाहिए अथवा उनके भूखंड का आकार सिंचित भूमि के मामले में एक एक? से अधिक नहीं होना चाहिए और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एक? से अधिक नहीं होना चाहिए (अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए भूमि धारिता संबंधी मानदंड लागू नहीं होंगे)।

vi. सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के तहत लाभार्थी

vii. ग्रामीण गरीबों तक पहुंचने के लिए स्व-सहायता समूहों को मंजूर अग्रिम।

An application for direct investment in a JV/WOS may be made in form ODI to:The Chief General Manager,Overseas Investment Division,Exchange Control Department,Reserve Bank of India, Central Office,Amar Building, Sir P.M.Road,Mumbai 400 001.

एनडीएस-ओएम सिस्‍टम में यह देखा जाता है कि जीएएच द्वारा दिए जाने वाले आर्डर प्राइमरी मेंबर द्वारा दिए जाने वाले आर्डर से मैच न करें। इसी प्रकार, एक ही प्राइमरी मेंबर के दो जीएएच द्वारा दिए जाने वाले आर्डर भी मैच न करें।

No. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with a bank or a primary dealer (PD) through whom it proposes to participate in the auction. It will, however, be convenient for the investor to have such an account.

उत्तर

हाँ। ऐसे ग्राहकों को अपनी सहमति लिखित रूप में देनी होगी और उन्हें बीएसबीडीए में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की सीमा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

हां । सरकारी प्रति‍भूति‍यां पात्रता के अधीन ब्याज और मूल के लि‍ए अलग - अलग स्ट्रीप एवं पुर्नगठि‍त की जा सकती है ।

At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

हां, इन प्रतिभूतियों का उपयोग बैंकों, वित्‍तीय संस्‍थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्‍तीय संस्‍थानों से ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में किया जा सकता है। ऋण और मूल्‍य का अनुपात वही होगा जो सामान्‍य स्‍वर्ण ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार होता है। राष्ट्रिक बॉण्‍ड पर ऋण देना बैंक / वित्त पोषण एजेंसी के निर्णय के अधीन होगा,और अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता ।

उप ओम्बड्समैन किसी शिकायत को केवल निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर सकता है:

1. आरबी-आइओएस, 2021 के खंड 10 के तहत अस्‍वीकार्य है;
2. शिकायत, सुझाव देने या मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण मांगने की प्रकृति की है।  

उत्तर: बैंकों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2018 से पहले सभी विद्यमान मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्डों को ईएमवी चिप और पिन कार्ड में बदल दें। यदि कार्ड धारक ने अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को बदलकर ईएमवी चिप और पिन कार्ड नहीं लिया है तो उसे अपने कार्ड को बदलने के लिए तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए।

उत्तर. हां, आरई अपने ग्राहकों को केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की अपेक्षा का पालन करने के लिए अग्रिम रूप से सूचित करेंगी। नियत तारीख के बाद, आरई ऐसे ग्राहकों को अनुस्मारक भी भेजेंगी जिन्होंने अग्रिम सूचना के बावजूद अभी तक अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है।

उत्तर. पीपीआई की शेष राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं है।

Requests under the normal route are considered by taking into account the prima facie viability of the proposal, business track record of the promoters, experience and expertise of the promoters, benefits to the country, etc.

प्राइमरी मेंबर को जीएएच के किसी बकाया आर्डर को रद्द/होल्‍ड करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, जीएएच के यहाँ कोई कनेक्टिविटी का मुद्दा उठ खड़ा होने पर जीएएच प्राइमरी मेंबर से अपने आर्डर को रद्द या होल्‍ड करने को कह सकता है। प्राइमरी मेंबर के पास होल्‍ड किए जाने वाले आर्डरों को वही प्राइमरी मेंबर रिलीज़ कर सकता है। जीएएच द्वारा दिए जाने वाले आर्डरों में प्राइमरी मेंबर द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल पर संपन्‍न ट्रेड को रद्द नहीं किया जा सकता।

Persons resident in India are permitted to maintain foreign currency accounts in India under following two Schemes: EEFC Accounts:- To avoid exchange loss on conversion of foreign exchange into Indian Rupee & Rupee into foreign exchange, residents can retain upto 50% of foreign currency remittances received from abroad in a foreign currency account, viz., EEFC account, with an authorised dealer in India. Funds held in EEFC account can be utilised for current account transactions and also for approved capital account transactions as specified by the extant Rules/Regulations/Notifications/Directives issued by the Government/RBI from time to time. RFC Accounts :- Returning Indians, i.e., those Indians, who were non-residents earlier, and are returning now for permanent stay, are permitted to open, hold and maintain with an authorised dealer in India a Resident Foreign Currency (RFC) Account to keep their foreign currency assets. Assets held outside India at the time of return can be credited to such accounts. The foreign exchange (i) received or acquired as gift or inheritance from a person referred to sub-section (4) of section 6 of FEMA,1999 or (ii) referred to in clause (c) of section 9 of the Act or acquired as gift or inheritance therefrom may also be credited to this account. The funds in RFC account are free from all restrictions regarding utilisation of foreign currency balances including any restriction on investment outside India. The facility is also available to residents provided foreign exchange to be credited to such account is received out of certain specified type of funds/accounts. c. RFC (Domestic)Account:- A person resident in India can open, hold and maintain with an authorized dealer in India, a Resident Foreign Currency (Domestic) Account, out of foreign exchange acquired in the form of currency notes, Bank notes and travellers cheques from any of the sources like, payment for services rendered abroad, as honorarium, gift, services rendered or in settlement of any lawful obligation from any person not resident in India. The account may also be credited with/opened out of foreign exchange earned like proceeds of export of goods and/or services, royalty, honorarium, etc., and/or gifts received from close relatives (as defined in the Companies Act) and repatriated to India through normal banking channels by resident individuals.

Yes, the PD/ bank through whom the application is made must clearly indicate such mode of crediting the securities.