At the time of making applications, the Promoters/Promoter Group will have to furnish a road map and methodologies they would adopt to comply with all the requirements of the corporate structure indicated in para 2 (C)(ii) and (iii) of the guidelines and realign the business between the entities to be held under the NOFHC [para 2(C)(iv) of the guidelines] within a period of 18 months. After the ‘in-principle approval’ is accorded by RBI for setting up of the bank, the actual setting up of NOFHC and the bank, re-organization of the Promoter Group entities to bring the regulated financial services entities under the NOFHC as well as realignment of business among the entities under the NOFHC have to be completed within a period of 18 months from the date of in-principle approval or before commencement of banking business, whichever is earlier.

भुगतान नकदी (₹ 20,000 तक)/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ इलेक्‍ट्रानिक निधि अंतरण से कर सकते हैं।

उत्तर: चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक का भुगतान, यदि ऐसे उपकरण जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि से अधिक समय के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो आरई द्वारा नहीं किया जाएगा।

हां, आरबी-आइओएस, 2021 योजना के अपीलीय खंडों के तहत बंद शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता तथा आरई के लिए अपील का प्रावधान है। शिकायत के अधिनिर्णय (निर्धारित समय के भीतर उचित और संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत न करने के लिए जारी किए गए अधिनिर्णय के संबंध में आरई को छोड़कर) या योजना के किसी अपीलीय खंड अर्थात खंड 16 (2) के उप-खंड (ग) से (च) के तहत अस्वीकृति से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, अधिनिर्णय की सूचना प्राप्त होने (या आरई के मामले में शिकायतकर्ता¹ द्वारा अधिनिर्णय की स्वीकृति की तिथि से) या शिकायत की अस्वीकृति की तिथि के 30 दिन के भीतर आरबीआई में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां योजना को कार्यान्वित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक के पास निहित हैं। अपीलीय प्राधिकारी का पता है:

अपीलीय प्राधिकारी
रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
प्रथम तल, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई- 400 001

बंद की गई शिकायत के लिए अपील सीएमएस पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, अपील ई-मेल के माध्यम से aaos@rbi.org.in पर भी भेजी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि शिकायतकर्ता ओम्बड्समैन द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह कानून के अनुसार अन्य उपायों और / या उपलब्ध उपचारों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र है।

उत्तर. हां। पीपीआई जारीकर्ता द्वारा एकल आधार पर अथवा अन्य संस्था के साथ सह-ब्रैंडेड आधार पर पीपीआई जारी किए जा सकते हैं।

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, खाते में अपर्याप्त धनराशि आदि के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर निर्देश का अनादर, कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय अपराध है, जैसा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत चेक का अनादरण होता है। पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन, ऐसे मामलों में चूककर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। यह प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निर्देशों के अपमान को हतोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। (अधिनियम की धारा 25)

Resident individuals can avail of the remittance facility under the Scheme once in a calendar year.

The bank or the PD can build this cost into the sale price or it can recover separately from the clients.

जी हां। फिलहाल, 2 लाख रुपये तक के ऋण आधारभूत मूल उधार दर से अनधिक की शर्त के अधीन हैं और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के मामले में बैंक आधारभूत मूल उधार दर और लगाई गई दर के बीच के अंतर संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दर निर्धारित करने में परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने हेतु बैंक निर्यातकों अथवा अन्य अच्छी साख वाले उधारकर्ताओं, जिनमें सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं, को संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ नीति के आधार पर आधारभूत मूल उधार दर से कम दर पर ऋण दे सकते हैं।

The norms for investment under the ADR/GDR stock swap scheme are as follows:the Indian party has already made an ADR and/or GDR issue and such ADRs/GDRs are currently listed on any stock exchange outside India;such investment by the Indian party does not exceed the higher of the following amounts, namely: -amount equivalent of US$ 100 mn. oramount equivalent to 10 times the export earnings of the Indian party during the preceding financial year as reflected in its audited balance sheet, inclusive of all investments made under the automatic route in the same financial year.the ADR and/or GDR issue for the purpose of acquisition is backed by underlying fresh equity shares issued by the Indian party;the total holding in the Indian party by persons resident outside India in the expanded capital base, after the new ADR and/or GDR issue, does not exceed the sectoral cap prescribed under the relevant regulations for such investment;the valuation of the shares of the foreign company is made: -as per the recommendations of the Investment Banker if the shares are not listed on any stock exchange; orbased on the current market capitalisation of the foreign company arrived at on the basis of monthly average price on any stock exchange abroad for the three months preceding the month in which the acquisition is committed and over and above, the premium, if any, as recommended by the Investment Banker in its due diligence report in other cases.

मौजूदा सेटिलमेंट प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। एनडीएस-ओएम वेब माड्यूल पर जीएएच द्वारा पूरा किए जाने वाले ट्रेड सेटिलमेंट के लिए सीधा सीसीआईएल को एसटीपी तरीके से प्रस्‍तुत किए जाते हैं। प्राइमरी मेंबर ऐसे ट्रेडों को सेटिल करने और उनके संबंध में सीसीआईएल में पर्याप्‍त मार्जिन बनाए रखने के लिए जि़म्‍मेदार रहेगा।

हां । भारतीय रि‍ज़र्व बैंक या उसके एजेंट, इस आधार पर, कि प्रति‍भूति के आपके नाम पर होने या आपके एक ऐसा व्यक्ति होने, जि‍सका प्रति‍भूति में प्रति‍नि‍धि‍त्मक / वास्तवि‍क हि‍त है, आपको सरकारी प्रति‍भूति से संबंधि‍त जानकारी या दस्तावेज के नि‍रीक्षण की अनुमति दे सकते है ।

All regulated financial services entities of the Promoters/Promoter Group in which the Promoters/Promoter Group has ‘significant influence’ or ‘control’ (as defined in Accounting Standard 23) have to be held by a NOFHC. Regarding financial groups setting up banks, the existing NBFC must transfer all regulated financial services business to a new company and shares in that new company must be held by the NOFHC. Conversion of the NBFC into a non operating holding company would enable meeting the requirement of para 2(C)(iii) of the guidelines provided the listed non operating holding company meets the requirement of para(C)(ii)(b) of the guidelines i.e. the public hold not less than 51 percent voting equity shares in the company.

हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्‍ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्‍ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-

i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा

ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।

नहीं। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ता द्वारा जमा की गई किसी भी राशि या उस पर अर्जित किसी भी ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ को जब्त नहीं कर सकती है।

उत्तर: खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में किसी भी परिवर्तन जैसे जनसांख्यिकीय जानकारी या पते या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन के मामले में, ग्राहक को दस्तावेजों में अद्यतन/परिवर्तन/संशोधन के 30 दिनों के भीतर आरई को अद्यतन ओवीडी/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि आरई की ओर से रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके। ऐसे मामले में, आरई ग्राहक को केवाईसी दस्तावेजों की प्राप्ति की सूचना देगा।

उत्तर. सह-ब्रैंडिंग भागीदार कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी होगी। सह-ब्रैंडिंग भागीदार एक सरकारी विभाग/मंत्रालय भी हो सकता है। यदि सह-ब्रांडिंग भागीदार एक बैंक है, तो वह आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होगा। बैंक और गैर-बैंक संस्था के बीच सह-ब्रैंडिंग व्यवस्था के मामले में, बैंक पीपीआई जारीकर्ता होगा। यदि दोनों संस्थाएं गैर-बैंक हैं, तो उनमें से एक को आपस में जारीकर्ता की भूमिका अग्रिम रूप से पूर्व-निर्धारित की जाएगी।

An applicant company satisfying the above norms may make such investment on an automatic basis and subsequently report the same in form ODG to the Reserve Bank.

उत्तर. पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, प्राधिकरण के बिना भुगतान प्रणाली का संचालन, प्राधिकरण की शर्तों का पालन करने में विफलता, बयानों का प्रस्तुतीकरण करने में विफलता, सूचना या दस्तावेजों को वापस करना या गलत बयान या जानकारी प्रदान करना, निषिद्ध जानकारी का खुलासा करना, रिजर्व के निर्देशों का पालन न करना, अधिनियम के किसी भी प्रावधान, विनियम, आदेश, रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन न करना अधिनियम, विनियमों, आदेश, निर्देशों आदि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है जिसके लिए रिज़र्व बैंक आपराधिक मुकदमा चला सकता है। रिजर्व बैंक को अधिनियम के तहत कुछ उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 26 और 30)।

This facility is available for making remittance/s for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. It is not available for purposes specifically prohibited (Schedule I) or regulated by the Government of India (Schedule II) of Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000.