मई 2016 में, आरबीआई अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया जिससे कि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक सांविधिक आधार प्रदान किया जा सके।

मुद्रास्फीति लक्ष्य: धारा 45जेडए के तहत, केंद्र सरकार, आरबीआई के साथ परामर्श कर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य को पांच साल में एक बार निर्धारित करती है और इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करती है। तदनुसार, 5 अगस्त 2016 को, केंद्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा और 2 प्रतिशत की निचली सहनशीलता सीमा के साथ 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को लक्ष्य के रूप में अधिसूचित किया है। 31 मार्च 2021 को, केंद्र सरकार ने अगले 5-साल, अर्थात, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य और सहनशीलता दायरे को बरकरार रखा।

आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडबी में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर निर्धारित की जा सके।

मुद्रास्फीति के लक्ष्य को बनाए रखने में असमर्थता: केंद्र सरकार ने निम्नलिखित को उन कारकों के रूप में अधिसूचित किया है, जिनसे मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता का पता चलता है: (ए) औसत मुद्रास्फीति लगातार किन्हीं तीन तिमाहियों के लिए ऊपरी सहनशीलता स्तर से अधिक हो; या (बी) औसत मुद्रास्फीति लगातार किन्हीं तीन तिमाहियों के लिए निचले सहनशीलता स्तर से कम हो।

o जहां बैंक मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, वह केंद्र सरकार को निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट पेश करेगा:

ए. मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता के कारण;

बी. बैंक द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयां; और

सी. उस समयावधि का एक अनुमान जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के समयानुकूल कार्यान्वयन के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे का उद्देश्य है कि परिचालन लक्ष्य - भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - को सक्रिय चलनिधि प्रबंधन के माध्यम से नीतिगत रेपो दर के अनुरूप किया जाए ताकि संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में रेपो दर परिवर्तनों के संचरण को सुगम बनाया जा सके, जो, परिणामस्वरूप, समग्र मांग को प्रभावित करता है – जो मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है।

संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी में अधिकारप्राप्त छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का प्रावधान किया गया है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा। ऐसी पहली एमपीसी 29 सितंबर 2016 को गठित की गई थी। केंद्रीय सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को सरकारी राजपत्र में यथा अधिसूचित एमपीसी के मौजूदा सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर – पदेन अध्यक्ष;

2. मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक – पदेन सदस्य;

3. केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के एक अधिकारी – पदेन सदस्य;

4. डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली – सदस्य;

5. श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री – सदस्य; और

6. प्रो. राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय - सदस्य

(उपर्युक्त 4 से 6 में संदर्भित सदस्य चार वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे)

एमपीसी मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है।

एमपीसी को साल में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है। एमपीसी की बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का है।

एमपीसी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, और मतों की समानता की स्थिति में, गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक मत होता है।

मौद्रिक नीति समिति का प्रत्येक सदस्य प्रस्तावित संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध मतदान करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए अपना बयान लिखता है।

मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखतों का उपयोग किया जाता है।

रेपो दर: वह ब्याज दर, जिस पर रिज़र्व बैंक सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर सभी एलएएफ प्रतिभागियों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत चलनिधि प्रदान करता है।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर: वह दर, जिस पर रिज़र्व बैंक सभी एलएएफ प्रतिभागियों से ओवरनाइट आधार पर गैर-जमानती जमाराशियां स्वीकार करता है। चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता साधन भी है। एसडीएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखा गया है। अप्रैल 2022 में एसडीएफ की शुरुआत के साथ, एसडीएफ दर ने एलएएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में नियत रिवर्स रेपो दर का स्थान लिया।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर: वह दंडात्मक दर, जिस पर बैंक एक पूर्वनिर्धारित सीमा (2 प्रतिशत) तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो का उपयोग कर रिज़र्व बैंक से ओवरनाइट आधार पर उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। एमएसएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा गया है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ रिज़र्व बैंक के परिचालन को दर्शाता है जिसके माध्यम से यह बैंकिंग प्रणाली में/से चलनिधि को इंजेक्ट/अवशोषित करता है। इसमें ओवरनाइट के साथ-साथ टर्म रेपो/रिवर्स रेपो (नियत और साथ ही परिवर्तनीय दर), एसडीएफ और एमएसएफ शामिल हैं। एलएएफ के अलावा, चलनिधि प्रबंधन की लिखतों में एकमुश्त खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा स्वैप और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शामिल हैं।

एलएएफ कॉरिडोर: एलएएफ कॉरिडोर में ऊपरी सीमा (सीलिंग) के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और निचली सीमा (फ्लोर) के रूप में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर है, जिसमें कॉरिडोर के बीच में नीतिगत रेपो दर है।

मुख्य चलनिधि प्रबंधन साधन: परिवर्तनीय दर पर 14-दिवसीय मीयादी रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी परिचालन,इस प्रकार संचालित कि वह आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखने की अवधि के साथ मेल खाए। यह फ्रिक्शनल चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए मुख्य चलनिधि प्रबंधन साधन है।

फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन्स: आरक्षित निधि को बनाए रखने की अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि परिवर्तन से निपटने के लिए मुख्य चलनिधि परिचालन को फाइन-ट्यूनिंग परिचालनों, ओवरनाइट एवं/या दीर्घ परिपक्वता काल, का सहारा प्राप्त है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक हो, 14 दिनों से अधिक की दीर्घावधि परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी करता है।

रिवर्स रेपो दर: वह ब्याज दर, जिस पर रिज़र्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों से चलनिधि को अवशोषित करता है। एसडीएफ की शुरुआत के बाद, नियत दर रिवर्स रेपो परिचालन समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आरबीआई के विवेक पर होगा।

बैंक दर: वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से भुनाने के लिए तैयार है। बैंक दर दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है जो बैंकों द्वारा उनकी आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में उन पर लगाई जाती है। बैंक दर आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की जाती है। इस दर को एमएसएफ दर के अनुरूप किया गया है और, जब एमएसएफ दर नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन के साथ बदलती है तो वह स्वचालित रूप से बदल जाती है।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर): वह औसत दैनिक शेष जो बैंक को रिज़र्व बैंक के पास अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर सरकारी राजपत्र में सूचित किया जाएगा।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर): प्रत्येक बैंक भारत में आस्तियों को बनाए रखेगा, जिसका मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसकी कुल मांग और मीयादी देयताओं के ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसी आस्तियों को बनाए रखा जाएगा जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है (आमतौर पर भार रहित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और स्वर्ण में)।

खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ): इनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि को इंजेक्ट/अवशोषित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री शामिल है।

वर्तमान परिचालन नीतिगत दरों के लिए, कृपया होम पेज पर "वर्तमान दरें" खंड को देखें। ऐतिहासिक दरों के लिए, कृपया डीबीआईई वेबसाइट, DBIE-RBI: DATABASE OF INDIAN ECONOMY पर "प्रमुख दरें" देखें।

रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियम, 2016 को अधिसूचित किया है जो 01 अगस्त 2016 से प्रभावी हुआ है। इन विनियमों के विनियम 5 के अनुसार, मौद्रिक नीति प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) बैठक का कार्यक्रम: पूरे वित्तीय वर्ष के लिए मौद्रिक नीति मतदान/निर्णय बैठकों का कार्यक्रम अग्रिम रूप से घोषित किया जाता है।

बी) बैठक की सूचना: सामान्यत:, समिति की बैठकों के लिए सदस्यों को कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जाता है। यदि आपातकालीन बैठक बुलाना आवश्यक पाया जाता है, तो प्रत्येक सदस्य को बैठक में उपस्थित होने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है, और बैठक हेतु उससे भी कम नोटिस अवधि के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम व्यवस्था की जाती है।

सी) बैठक की अवधि: मौद्रिक नीति बैठकों की अवधि समिति द्वारा तय की गई है। वित्तीय बाजारों के कामकाज और समय को ध्यान में रखते हुए एमपीसी की बैठक संपन्न होने के बाद नीति संबंधी संकल्प सार्वजनिक रूप से जारी किया जाता है।

रिज़र्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति तैयार करने में एमपीसी की सहायता करता है। एमपीसी अपनी बैठकों में उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों को मापने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा करता है। एमपीसी कर्मचारियों के समष्टि-आर्थिक अनुमानों और दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिमों के आसपास के वैकल्पिक परिदृश्यों की भी विस्तार से समीक्षा करता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद, एमपीसी संकल्प लेता है।

डी) एमपीसी संकल्प: बैंक एमपीसी की प्रत्येक बैठक के समापन के बाद उक्त समिति द्वारा अपनाए गए संकल्प को प्रकाशित करता है। संकल्प में नीतिगत रेपो दर पर एमपीसी का निर्णय शामिल है।

ई) एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त: एमपीसी की प्रत्येक बैठक के 14वें दिन, एमपीसी की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं: (ए) एमपीसी द्वारा अपनाया गया संकल्प; (बी) संकल्प पर प्रत्येक सदस्य का मतदान; और (सी) वोट को सही ठहराने वाले अलग-अलग सदस्यों के संक्षिप्त लिखित बयान, जो आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडएल के प्रावधानों के अनुरूप है। कार्यवृत्त पॉलिसी दिवस की तारीख से 14वें दिन शाम 5 बजे (या अगले सबसे पहले कार्य दिवस, यदि मुंबई में छुट्टी है) जारी किया जाएगा।

एफ) मौद्रिक नीति रिपोर्ट: प्रत्येक छह महीने में एक बार, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित तत्वों से युक्त मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करता है:

क) पिछले छह महीनों में मुद्रास्फीति की गतिशीलता और निकट अवधि के मुद्रास्फीति दृष्टिकोण की व्याख्या;

ख) मुद्रास्फीति और विकास के अनुमान और जोखिम संतुलन;

ग) अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन, जिसमें वास्तविक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजार और स्थिरता, राजकोषीय स्थिति और बाहरी क्षेत्र शामिल हैं, जो मौद्रिक नीति के निर्णयों पर असर डाल सकता है;

घ) मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया की अद्यतन समीक्षा; तथा

ङ) अनुमान प्रदर्शन का आकलन।