वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,42,004 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,75,008 कट ऑफ दर (%)6.71 भारित औसत दर (%) 6.73 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाज़ार (ii) विनियमन (iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. वित्तीय बाजार 1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा अक्तूबर 2018 में, रिज़र्व बैंक ने इसके द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों में लेनदेन निष्पादित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया था। ढांचे, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल व्यापार प्रक्रियाओं, सुदृढ़ व्यापार अवसंरचना के माध्यम से उचित पहुंच सुनिश्चित करना और बाजार के दुरुपयोग को रोकना है, के अंतर्गत तब से पांच ऑपरेटरों द्वारा संचालित तेरह ईटीपी को अधिकृत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, ऑफशोर बाजारों के साथ ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार का एकीकरण बढ़ा है, प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है। बाजार निर्माताओं ने अनुमत भारतीय रुपया (आईएनआर) उत्पाद प्रदान करने वाले ऑफशोर ईटीपी को एक्सेस करने का भी अनुरोध किया है। इन गतिविधियों के मद्देनजर, ईटीपी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित विनियामक ढांचा, सार्वजनिक फीडबैक के लिए अलग से जारी किया जाएगा। 2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) बाजार में स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण कीमत संबंधी जोखिम के प्रति अपने जोखिम को कुशलतापूर्वक हेज करने के लिए लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, दिसंबर 2022 में, घरेलू संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के एक्सेस की अनुमति दी गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें आईएफएससी में ओवर दि काउंटर (ओटीसी) सेगमेंट में स्वर्ण कीमत को हेज करने की भी अनुमति दी जाए। इससे घरेलू संस्थाओं को स्वर्ण के कीमतों के प्रति अपने जोखिम को कम करने के लिए अधिक लचीलापन और डेरिवेटिव उत्पादों तक आसान पहुंच मिलेगी। संबंधित अनुदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 फरवरी 2024) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि

यह वर्ष 2024 का पहला मौद्रिक नीति वक्तव्य है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसमें बैंक ने 1 अप्रैल को अपनी मौजूदगी और परिचालन के 90वें वर्ष में प्रवेश किया है। पिछले कतिपय वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वयं को एक विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित किया है जो स्थिरता, विश्वास और आर्थिक प्रगति के लिए खड़ी है। हाल के वर्षों में, यह वित्तीय प्रणाली में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में अग्रणी बन गई है। ग्राहक केंद्रितता और वित्तीय समावेशन सदैव इसकी प्राथमिकताएं रही हैं। मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक के अथक प्रयासों से समृद्ध लाभांश प्राप्त हुआ है क्योंकि देश आने वाले वर्षों में उच्च संवृद्धि पथ पर आगे बढ़ रहा है। जैसे-जैसे भारत नई वैश्विक व्यवस्था में शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा है, भारतीय  रिज़र्व बैंक के योगदान को भारत और विदेशों में व्यापक रूप से मान्यता मिल रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 फ़रवरी 2024 कोसमाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 26 जनवरी 2024 कोसमाप्‍त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति पर आंकड़े आज जारी किए।

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 11,829 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 7 फरवरी 2024, बुधवार को दूसरा परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी निम्नानुसार आयोजित की जाए:

अवधि 1- दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 96,093 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 50,019 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 44.29 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1817