प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
रिज़र्व बैंक के ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई)’ पोर्टल के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) डोमेन एड्रेस को आज (21 जून 2024) कारोबार की समाप्ति से https://data.rbi.org.in के रूप में बदला जा रहा है। मौजूदा URL, अर्थात्, https://dbie.rbi.org.in और https://cimsdbie.rbi.org.in भी नए URL https://data.rbi.org.in पर लेकर जाएँगे।
रिज़र्व बैंक के ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई)’ पोर्टल के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) डोमेन एड्रेस को आज (21 जून 2024) कारोबार की समाप्ति से https://data.rbi.org.in के रूप में बदला जा रहा है। मौजूदा URL, अर्थात्, https://dbie.rbi.org.in और https://cimsdbie.rbi.org.in भी नए URL https://data.rbi.org.in पर लेकर जाएँगे।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 21 जून 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 21 जून 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
भारत सरकार ने 21 जून 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार है
भारत सरकार ने 21 जून 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार है
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 565,210.64 6.53 3.00-6.80 I. मांग मुद्रा 11,578.75 6.65 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 383,926.80 6.50 6.30-6.74 III. बाज़ार रेपो 169,075.09 6.59 3.00-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 630.00 6.78 6.75-6.80
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 565,210.64 6.53 3.00-6.80 I. मांग मुद्रा 11,578.75 6.65 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 383,926.80 6.50 6.30-6.74 III. बाज़ार रेपो 169,075.09 6.59 3.00-6.80 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 630.00 6.78 6.75-6.80
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जून 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 जून 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 77 124 117 (ii) राशि ₹ 24062.485 करोड़ ₹ 23845.900 करोड़ ₹ 21510.945 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3293 96.6459 93.4921 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8150%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9601%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9800%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 13 9 10 (ii) राशि ₹ 3938.672 करोड़ ₹ 3907.170 करोड़ ₹ 3981.472 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 93.11% 89.18% 98.72%
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ ₹ 4000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 77 124 117 (ii) राशि ₹ 24062.485 करोड़ ₹ 23845.900 करोड़ ₹ 21510.945 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य/ प्रतिफल 98.3293 96.6459 93.4921 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.8150%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9601%) (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9800%) IV. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 13 9 10 (ii) राशि ₹ 3938.672 करोड़ ₹ 3907.170 करोड़ ₹ 3981.472 करोड़ V. प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत 93.11% 89.18% 98.72%
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3293 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8150%) 96.6459 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9601%) 93.4921 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9800%) IV.स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्य और कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल 98.3293 (परिपक्वता प्रतिफल:6.8150%) 96.6459 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9601%) 93.4921 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.9800%) IV.स्वीकृत कुल अंकित मूल्य ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़ ₹4,000 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2024 के आदेश द्वारा “दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जून 2024 के आदेश द्वारा “दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 19 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा’ जारी किया था, जिसमें व्यापक मापदंड, अर्थात उद्देश्य, जिम्मेदारियाँ, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों, आवेदन प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि जब भी कोई क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करना अभीष्ट हो, तब एसआरओ की संख्या, सदस्यता आदि जैसे अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2024 को ‘रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए स्व-विनियामक संगठनों की मान्यता हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचा’ जारी किया था, जिसमें व्यापक मापदंड, अर्थात उद्देश्य, जिम्मेदारियाँ, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानकों, आवेदन प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि जब भी कोई क्षेत्रीय एसआरओ स्थापित करना अभीष्ट हो, तब एसआरओ की संख्या, सदस्यता आदि जैसे अन्य क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2024