प्रेस प्रकाशनियां

नीलामी का परिणाम 7.04% जीएस 2029 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 179 247 236 (ii) राशि ₹32732.130 करोड़ ₹31791.500 करोड़ ₹29772.000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा जारी किया। पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। पृष्ठभूमि रिज़र्व बैंक ने कमज़ोर शहरी सहकारी बैंकों और वित्तीय तनाव का सामना कर रहे शहरी सहकारी बैंकों में वांछित सुधार लाने के लिए एक प्रारंभिक हस्तक्षेप उपकरण के रूप में पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) जारी किया था। एसएएफ़ को अंतिम बार रिज़र्व बैंक के 6 जनवरी 2020 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित किया गया था। यह पीसीए ढांचा एसएएफ़ की जगह लेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर यथासंशोधित गया तथा पिछली बार 23 अप्रैल 2024 के निदेश DOR.MON.No.D-08/12.22.130/2023-24 द्वारा 29 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। 

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* 14-जुलाई-2023 28-जून-2024* 12-जुलाई-2024* I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 245861.45 281546.34 276953.70 248180.96 285619.46 280933.13 ख) बैंकों से लिये गये ऋण 196330.08 150168.05 137548.94 196446.94 150174.05 137558.44 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 63687.26 76593.71 75484.94 64379.68 76874.54 75782.30

7.04% जीएस 2029 7.23% जीएस 2039 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.85/6.8279% 102.30/6.9758% 103.58/7.0686% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹12,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹11,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का पता लगाने के लिए मार्च 2018 को आधार मानकर एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) 1 जनवरी 2021 से प्रकाशित कर रहा है। मार्च 2024 के लिए सूचकांक 445.50 रहा, जबकि सितंबर 2023 के लिए यह 418.77 था। इस अवधि में देश भर में भुगतान निष्पादन और भुगतान अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आरबीआई-डीपीआई सूचकांक सभी मापदंडों पर बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:  अवधि आरबीआई-डीपीआई सूचकांक मार्च 2018 (आधार) 100 मार्च 2019 153.47 सितंबर 2019 173.49 मार्च 2020 207.84 सितंबर 2020 217.74 मार्च 2021 270.59 सितंबर 2021 304.06 मार्च 2022 349.30 सितंबर 2022 377.46 मार्च 2023 395.57 सितंबर 2023 418.77 मार्च 2024 445.50

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 23,420 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 23,420 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 26 जुलाई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:    

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 587,006.90 6.46 3.00-6.85 I. मांग मुद्रा 9,436.54 6.56 5.10-6.70 II. ट्राइपार्टी रेपो 407,485.90 6.45 6.30-6.60 III. बाज़ार रेपो 169,395.75 6.49 3.00-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 688.71 6.72 6.70-6.85

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कतिपय श्रेणियों पर रन-ऑफ दरें’ संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 31 अगस्त 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर: प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमन विभाग 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा विषय पंक्ति “एलसीआर ढांचे में संशोधन संबंधी परिपत्र के मसौदे पर टिप्पणी” के साथ भेजी जा सकती हैं।