प्रेस प्रकाशनियां

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर चौथी तिमाही, अर्थात 2024-25 के जनवरी-मार्च के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) संबंधी आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत तालिका 1 में दिए गए हैं

चौथी तिमाही अर्थात् जनवरी-मार्च 2024-25 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । और ।। में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं    भारत के चालू खाता शेष में 2024-25 की चौथी तिमाही में 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का अधिशेष दर्ज किया गया, जबकि 2023-24 की चौथी तिमाही यह 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) था तथा 2024-25 की तीसरी तिमाही में 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया था।1 2024-25 की चौथी तिमाही में वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 की चौथी तिमाही के 52.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। हालाँकि, यह 2024-25 की तीसरी तिमाही के 79.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2024 2025 घट-बढ़ 21 जून 13 जून 20 जून सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 4039 15962 17089 1128 13050 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * मद 20 जून 2025 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह मार्च 2025 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 कुल आरक्षित निधि 6043697 697935 25723 -1015 331556 29609 582720 44225

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (ग्रा.उ.वि.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,

भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (श.उ.वि.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19

भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (मु.घ.अ.स.) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का जुलाई 2025 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्‍य 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक 14-जून-2024 30-मई-2025* 13-जून-2025* 14-जून-2024 30-मई-2025* 13-जून-2025* बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क) क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां 273308.16 365140.08 340603.24 277097.38 370999.12 346319.8749** ख) बैंकों से लिये गये ऋण 152185.60 110552.25 109671.80 152187.60 110574.25 109889.53 ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं 76032.19 25071.47 23927.34 76298.36 25465.93 24362.82 अन्य के प्रति देयताएं (क)

नीलामी का परिणाम नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 113 337 (ii) राशि ₹30113.000 करोड़ ₹68300.550 करोड़

नई जीएस 2028 6.33% जीएस 2035 I. अधिसूचित राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 5.91% 100.19/6.3024% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹6,000 करोड़ ₹30,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 84,975 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 84,975 कट ऑफ दर (%) 5.49 भारित औसत दर (%) 5.45 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) लागू नहीं