प्रेस प्रकाशनियां

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.3700 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6462%) 96.7568 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7222%) 93.7336 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7037%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹8,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

अवधि 2-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 25,000 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 25,000

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 537,006.33 6.36 5.10-7.45 I. मांग मुद्रा 8,197.21 6.50 5.10-6.60 II. ट्राइपार्टी रेपो 371,916.80 6.33 6.26-6.40 III. बाज़ार रेपो 155,889.32 6.42 5.50-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,003.00 6.56 6.50-7.45 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 53.20 6.13 5.95-6.35 II. मीयादी मुद्रा@@ 940.50 - 6.55-7.20 III. ट्राइपार्टी रेपो 603.00 6.50 6.35-6.55 IV. बाज़ार रेपो 1,492.18 6.55 6.49-6.55 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा ऐक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 19 (1) (ए) के प्रावधानों के उल्लंघन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ और ‘कृषि के लिए ऋण प्रवाह- संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.91 करोड़ (एक करोड़ इक्यानवे लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47ए(1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8240/12-22-493/2022-2023 द्वारा पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड, शिवाजीनगर, पुणे, महाराष्ट्र को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इसे 10 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-2023 के माध्यम से, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’, ‘बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट’ और बीसीएसबीआई कोड के साथ पठित ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ और ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 11 सितंबर 2024, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,00,000 2 पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 10:30 बजे 13 सितंबर 2024 (शुक्रवार)

10 सितंबर 2024 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2033 हिमाचल प्रदेश 2039 केरल 2045 महाराष्ट्र 2034 अधिसूचित राशि 2000 700 1500 1500 अवधि 9 15 21 28 अगस्त 2024 को जारी 7.20% महाराष्ट्र एसजीएस 2034 का पुनर्निर्गम

क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 2000 2000 7.21 09 2 हिमाचल प्रदेश 700 700 7.22 15 3 केरल 1500 1500 7.23 21 4 महाराष्ट्र 1500 1500 100.00 / 7.1994 28 अगस्त 2024 को जारी 7.20% महाराष्ट्र एसजीएस 2034 का पुनर्निर्गम 1500 1500 100.18 / 7.2197 28 अगस्त 2024 को जारी 7.24% महाराष्ट्र एसजीएस 2039 का पुनर्निर्गम