प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फेमा, 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रूपरेखा की समीक्षा आखिरी बार मार्च 2006 में की गई थी। पिछले दो दशकों में फेमा के अंतर्गत प्रगतिशील उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण, भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण, संस्थागत संरचना के विकास आदि, को ध्यान में रखते हुए, एपी को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रूपरेखा को युक्तिसंगत और सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। समीक्षा का उद्देश्य तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करना, उचित जांच और संतुलन बनाए रखते हुए आम व्यक्तियों, पर्यटकों और व्यवसायों को विदेशी मुद्रा सुविधाओं की सुपुर्दगी में परिचालन दक्षता प्राप्त करना है।
फेमा, 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रूपरेखा की समीक्षा आखिरी बार मार्च 2006 में की गई थी। पिछले दो दशकों में फेमा के अंतर्गत प्रगतिशील उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण, भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण, संस्थागत संरचना के विकास आदि, को ध्यान में रखते हुए, एपी को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रूपरेखा को युक्तिसंगत और सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। समीक्षा का उद्देश्य तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करना, उचित जांच और संतुलन बनाए रखते हुए आम व्यक्तियों, पर्यटकों और व्यवसायों को विदेशी मुद्रा सुविधाओं की सुपुर्दगी में परिचालन दक्षता प्राप्त करना है।
आज पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जुलाई-सितंबर 2023 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत निम्नानुसार हैं:
आज पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जुलाई-सितंबर 2023 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत निम्नानुसार हैं:
26 दिसंबर 2023 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गोवा 2033 गुजरात 2026 गुजरात 2032 हरियाणा 2035
26 दिसंबर 2023 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) गोवा 2033 गुजरात 2026 गुजरात 2032 हरियाणा 2035
दूसरी तिमाही अर्थात् जुलाई-सितंबर 2023-24 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । (बीपीएम6 फॉर्मेट) और ।। (पुराना फॉर्मेट) में प्रस्तुत किए गए हैं।
दूसरी तिमाही अर्थात् जुलाई-सितंबर 2023-24 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण । (बीपीएम6 फॉर्मेट) और ।। (पुराना फॉर्मेट) में प्रस्तुत किए गए हैं।
Sr. No State / UT Amount to be raised (₹ Crore) Amount Accepted (₹ Crore) Cut off Yield (%) Tenure (Year) 1 Goa 100 100 7.67 10 2 Gujarat 1000 1000 7.40 3 1000 1000 7.58 9 3 Haryana 1000 1000 7.67 12 4 Jammu and Kashmir 600 600 7.72 20 5 Karnataka 3000 3000 7.68 14 6 Kerala 1100 1100 7.62 21
Sr. No State / UT Amount to be raised (₹ Crore) Amount Accepted (₹ Crore) Cut off Yield (%) Tenure (Year) 1 Goa 100 100 7.67 10 2 Gujarat 1000 1000 7.40 3 1000 1000 7.58 9 3 Haryana 1000 1000 7.67 12 4 Jammu and Kashmir 600 600 7.72 20 5 Karnataka 3000 3000 7.68 14 6 Kerala 1100 1100 7.62 21
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - - I. Call Money 0.00 - - II. Triparty Repo 0.00 - - III. Market Repo 0.00 - - IV. Repo in Corporate Bond 0.00 - - B. Term Segment I. Notice Money** 0.00 - - II. Term Money@@ 0.00 - - III. Triparty Repo 0.00 - - IV. Market Repo 0.00 - - V. Repo in Corporate Bond 0.00 - -
(Amount in ₹ Crore, Rate in Per cent) MONEY MARKETS@ Volume (One Leg) Weighted Average Rate Range A. Overnight Segment (I+II+III+IV) 0.00 - - I. Call Money 0.00 - - II. Triparty Repo 0.00 - - III. Market Repo 0.00 - - IV. Repo in Corporate Bond 0.00 - - B. Term Segment I. Notice Money** 0.00 - - II. Term Money@@ 0.00 - - III. Triparty Repo 0.00 - - IV. Market Repo 0.00 - - V. Repo in Corporate Bond 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 497,439.20 6.78 0.01-7.95 I. मांग मुद्रा 10,601.70 6.79 5.50-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 353,597.85 6.77 6.65-6.83 III. बाज़ार रेपो 132,982.65 6.79 0.01-7.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 257.00 7.16 7.05-7.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 66.95 6.79 5.85-6.88
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 497,439.20 6.78 0.01-7.95 I. मांग मुद्रा 10,601.70 6.79 5.50-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 353,597.85 6.77 6.65-6.83 III. बाज़ार रेपो 132,982.65 6.79 0.01-7.00 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 257.00 7.16 7.05-7.95 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 66.95 6.79 5.85-6.88
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIII- जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 दिसंबर 2023 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIII- जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 दिसंबर 2023 होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: सितंबर 26, 2024