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अक्‍तूबर 09, 2023
दिनांक 8 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन

9 अक्तूबर 2023 दिनांक 8 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00-- I. मांग मुद्रा0.00-- II. ट्राइपार्टी रेपो0.00--III. बाज़ार रेपो0.00-- IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**0.00-- II. मीयादी मुद्रा@@0.00-- III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो0.00-- V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीखअवधि (दिवस)परिपक्‍वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दर

9 अक्तूबर 2023 दिनांक 8 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)0.00-- I. मांग मुद्रा0.00-- II. ट्राइपार्टी रेपो0.00--III. बाज़ार रेपो0.00-- IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**0.00-- II. मीयादी मुद्रा@@0.00-- III. ट्राइपार्टी रेपो0.00-- IV. बाज़ार रेपो0.00-- V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00-- भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीखअवधि (दिवस)परिपक्‍वता की तारीखराशिवर्तमान दर/ कट ऑफ दर

अक्‍तूबर 09, 2023
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

9 अक्तूबर 2023 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति  चुकौती की तारीख  अधिसूचित राश (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट 
अधिसूचना  नीलामी की तारीख  भुगतान की तारीख 1  7.17% जीएस 2030  17 अप्रैल 2030  12,000 एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित 9 अक्तूबर 2023  13 अक्तूबर 2023 (शुक्रवार)   16 अक्तूबर 2023 (सोमवार)

9 अक्तूबर 2023 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹34,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति  चुकौती की तारीख  अधिसूचित राश (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट 
अधिसूचना  नीलामी की तारीख  भुगतान की तारीख 1  7.17% जीएस 2030  17 अप्रैल 2030  12,000 एफ़.सं4(3)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/2023 दिनांकित 9 अक्तूबर 2023  13 अक्तूबर 2023 (शुक्रवार)   16 अक्तूबर 2023 (सोमवार)

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

6 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आवास वित्त’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

6 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा विद्यासागर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'आवास वित्त’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - ज़मानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' और 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि कर्णावती को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - ज़मानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' और 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

6 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

6 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि संतरागाछी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

अक्‍तूबर 06, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

6 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरातपर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है

6 अक्तूबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरातपर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा दि गणदेवी पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है

अक्‍तूबर 06, 2023
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

6 अक्तूबर 2023 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) विनियमन (ii) भुगतान प्रणाली और (iii) उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. विनियमन 1. अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं परियोजना वित्त, आम तौर पर लंबे निर्माण- पूर्व अवधि सहित अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न जटिलताओं से चित्रित होता है। परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने और सभी विनियमित संस्थाओं में निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई है और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए लागू एक व्यापक विनियामक ढांचा जारी करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त संबंधी विस्तृत दिशानिर्देशों का मसौदा अलग से जारी किए जाएगा।

6 अक्तूबर 2023 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य (i) विनियमन (ii) भुगतान प्रणाली और (iii) उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। I. विनियमन 1. अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं परियोजना वित्त, आम तौर पर लंबे निर्माण- पूर्व अवधि सहित अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न जटिलताओं से चित्रित होता है। परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने और सभी विनियमित संस्थाओं में निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई है और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए लागू एक व्यापक विनियामक ढांचा जारी करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त संबंधी विस्तृत दिशानिर्देशों का मसौदा अलग से जारी किए जाएगा।

अक्‍तूबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना

6 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 6 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-35/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाई गई थी। 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-75/12.28.115/2023-24 के अनुसार बैंक पर 8 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

6 अक्तूबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली – अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश DEL.DOS.EXG_SSM No. S515/12-10-013/2022-23 के माध्‍यम से रामगढ़िया को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को 8 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से 8 जनवरी 2023 तक छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 6 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-35/12.28.115/2023-24 द्वारा 8 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाई गई थी। 2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 6 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON/D-75/12.28.115/2023-24 के अनुसार बैंक पर 8 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

अक्‍तूबर 06, 2023
दिनांक 5 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन

6 अक्तूबर 2023 दिनांक 5 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा(एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)501,589.146.750.01-7.85 I. मांग मुद्रा10,862.056.735.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो364,806.206.756.75-6.82 III. बाज़ार रेपो125,775.896.750.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो145.007.676.85-7.85 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**280.506.685.80-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@693.00-6.60-7.02 III. ट्राइपार्टी रेपो752.756.686.62-6.75 IV. बाज़ार रेपो607.716.656.60-6.90V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--

6 अक्तूबर 2023 दिनांक 5 अक्तूबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन(राशि करोड़ ₹ में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा(एक चरण)भारित औसत दरसीमा क.ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV)501,589.146.750.01-7.85 I. मांग मुद्रा10,862.056.735.00-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो364,806.206.756.75-6.82 III. बाज़ार रेपो125,775.896.750.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो145.007.676.85-7.85 ख.मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा**280.506.685.80-6.85 II. मीयादी मुद्रा@@693.00-6.60-7.02 III. ट्राइपार्टी रेपो752.756.686.62-6.75 IV. बाज़ार रेपो607.716.656.60-6.90V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो0.00--

अक्‍तूबर 06, 2023
राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी

6 अक्तूबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹10,250 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं.   राज्य   जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)   अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़)   अवधि (वर्ष)   नीलामी का प्रकार 1   आंध्र प्रदेश   450   -   15   प्रतिफल 2   गोवा   100   -   10   प्रतिफल 3   गुजरात   1000   -   5   प्रतिफल 500   -   6   प्रतिफल 4   पंजाब   1000   -   13   प्रतिफल 5   सिक्किम   400   -   10   प्रतिफल 6   तमिलनाडु   2000   -   30   प्रतिफल 7   उत्तर प्रदेश   2000   -   11   प्रतिफल

6 अक्तूबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹10,250 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं.   राज्य   जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)   अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़)   अवधि (वर्ष)   नीलामी का प्रकार 1   आंध्र प्रदेश   450   -   15   प्रतिफल 2   गोवा   100   -   10   प्रतिफल 3   गुजरात   1000   -   5   प्रतिफल 500   -   6   प्रतिफल 4   पंजाब   1000   -   13   प्रतिफल 5   सिक्किम   400   -   10   प्रतिफल 6   तमिलनाडु   2000   -   30   प्रतिफल 7   उत्तर प्रदेश   2000   -   11   प्रतिफल

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024