प्रेस प्रकाशनियां

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹33,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S-2574/12-07-005/2O22-23 द्वारा दि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) को 22 जनवरी 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे अंतिम बार 18 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-78/12.29.046/2023-24 के माध्यम से 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला IV- जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) और दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं.4(25)-डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18, शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 1 जनवरी 2024 होगी।     

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं.4(22)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19, शृंखला V- जारी करने की तारीख 22 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 20 जनवरी 2024 (21 और 22 जनवरी को क्रमशः रविवार और अवकाश होने के कारण) होगी।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 जनवरी 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत 22 जनवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तदनुसार, और आज पहले "22 जनवरी 2024 को बाजार कारोबार का समय" पर जारी प्रेस प्रकाशनी 2023-2024/1710 में संशोधन करते हुए, 22 जनवरी, 2024 (सोमवार) को सरकारी प्रतिभूतियों (प्राथमिक और माध्यमिक), विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सभी बकाया लेनदेन का निपटान तदनुसार अगले कार्य दिवस अर्थात् 23 जनवरी 2024 (मंगलवार) तक स्थगित कर दिया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्‍यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,280 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 24 जनवरी 2024 (बुधवार) 25 जनवरी 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 10,000 3 364 दिवसीय

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 जनवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: