प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जियो हॉटस्टार के साथ मिलकर ‘RBI Unlocked: Beyond the Rupee’ नामक पाँच भागों वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ लॉंच की है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट ने किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत यह प्रोजेक्ट रिज़र्व बैंक के 90 वर्ष के इतिहास को दृश्य रूप में दस्तावेजित करता है, जिसका उद्देश्य रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों और भूमिकाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला X - जारी करने की तारीख 4 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 4 जून 2025 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2025 के आदेश द्वारा इंडिया होम लोन लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹32,000 (बत्तीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधनों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2025 के आदेश द्वारा खुश हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹16,000 (सोलह हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधनों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 2 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा दि सिटिज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 12बी के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

3 जून 2025 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र एसजीएस 2034 आंध्र एसजीएस 2036 आंध्र एसजीएस 2037 आंध्र एसजीएस 2038 अधिसूचित राशि 1000 1500 1500 1500 अवधि 09 11 12 13 प्राप्‍त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्या 63 53 39 35 (ii) राशि 5335 1745 2000 1745 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 6.61 6.82 6.78 6.84

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मई 2025 के आदेश द्वारा दि बठिंडा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बठिंडा, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹3 लाख (तीन लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 

क्र. सं राज्य अधिसूचित राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 6.61 09 1500 1500 6.82 11 1500 1500 6.78 12 1500 1500 6.84 13 1500 1500 6.84 14 2. छत्तीसगढ़ 500 500 103.10 / 6.1318 24 फरवरी 2021 को जारी 7.08% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2029 का पुनर्निर्गम 500 500 103.19 / 6.1397 19 सितंबर 2024 को जारी 7.00% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2029 का पुनर्निर्गम 3. गोवा 100 100 6.63 10 4. हिमाचल प्रदेश 800 800 6.92 20 5. केरल 1000 1000 6.77 12 2000 2000 6.94 37 6. मध्य प्रदेश* 2000 776.512* 6.88 16 2500 2500 6.92 18 7. मेघालय 500 500 6.64 10