प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मई 2024 के आदेश द्वारा सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 मई 2024 के आदेश द्वारा बेलस्टार माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3,10,000/- (तीन लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹6500 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 500 - 09 प्रतिफल 500 - 16 प्रतिफल 1000 - 21 प्रतिफल 1000 - 22 प्रतिफल 1000 - 23 प्रतिफल 2 जम्मू और कश्मीर 1000 - 25 प्रतिफल 3 पंजाब 500 - 08 प्रतिफल 4 तेलंगाना 1000 - 17 प्रतिफल कुल 6500

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 5 मई 26 अप्रैल 3 मई सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 15455 13284 19755 6470 4300

नीलामी का परिणाम 7.32% जीएस 2030 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 234 306 (ii) राशि ₹ 42576 करोड़ ₹ 30974 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 100.97 101.12 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.1309%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.2066%)

निम्नलिखित 15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI  

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 479,643.08 6.68 4.00-7.10 I. मांग मुद्रा 11,240.16 6.71 5.40-6.83 II. ट्राइपार्टी रेपो 305,524.50 6.69 6.50-6.75 III. बाज़ार रेपो 162,112.42 6.67 4.00-6.87 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 766.00 6.91 6.90-7.10

7.32% जीएस 2030 7.30% जीएस 2053 I. अधिसूचित राशि ₹11,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.97/ 7.1309% 101.12/ 7.2066% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹11,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 10 मई 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति ₹ 100) 7.32% जीएस 2030 11,000 5502 5498 11,000 0.12 7.30% जीएस 2053 9,000 4515 4485 9,000 0.18 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 मई 2024 के आदेश द्वारा थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थूथुकुडी, तमिलनाडु (बैंक) पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। नाबार्ड के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।