प्रेस प्रकाशनियां

आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने नगर निगम वित्त संबंधी रिपोर्ट जारी की। “नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियाँ” विषय वाली इस रिपोर्ट में 232 नगर निगमों (एमसी), जिसमें देश के कुल एमसी के 90 प्रतिशत से अधिक शामिल हैं, के बजटीय आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 में नगर निगम वित्त संबंधी अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद जनवरी 2024 में पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर एक अध्ययन जारी किया गया था।

I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल 98.4199 (परिपक्वता प्रतिफल:6.4395%) 96.8051 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6188%) 93.8118 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6145%) IV. स्‍वीकृत कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़ ₹6,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अक्तूबर 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 49,732 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 49,732 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.49 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं 

भारत सरकार ने 14 नवंबर 2024 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित वर्तमान हामीदारी योजना के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता 7.04% जीएस 2029 14,000 334 334 नई जीएस 2039 13,000 310 310 7.09% जीएस 2054 10,000 239 239

एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2023 की डी-एसआईबी सूची के समान ही बकेटिंग संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में पहचाना गया है। इन डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) की आवश्यकता, पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी। 

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 563,648.52 6.25 5.00-6.55 I. मांग मुद्रा 9,244.78 6.45 5.10-6.55 II. ट्राइपार्टी रेपो 407,466.70 6.22 5.91-6.35 III. बाज़ार रेपो 145,760.14 6.32 5.00-6.50 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,176.90 6.49 6.45-6.51 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 80.15 6.32 5.95-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 646.00 - 6.50-7.10 III. ट्राइपार्टी रेपो 631.50 6.30 6.21-6.40 IV. बाज़ार रेपो 1,034.92 6.54 6.50-6.55 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹20,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की सकल राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला VII - जारी करने की तारीख 13 नवंबर 2017) और दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला III - जारी करने की तारीख 13 नवंबर 2018) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 13 नवंबर 2024 होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा “दि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 12 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।