प्रेस प्रकाशनियां

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछले दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-81/12.24.020/2023-24  द्वारा 29 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 जनवरी 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।    

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 29 जनवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 25,000 2 पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे

सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ नीलामी का परिणाम 7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 

7.37% जीएस 2028 7.18% जीएस 2033 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹16,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 101.25/ 7.0508% 100.02/ 7.1764% 101.44/ 7.3499% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़

अवधि  15-दिवसीय  अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)  2,50,000  प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में)  3,08,024  आबंटित राशि (₹ करोड़ में)  2,50,010  कट ऑफ दर (%)  6.72  भारित औसत दर (%)  6.73  कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत  83.26  अजीत प्रसाद निदेशक (संचार)  प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1740

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 25 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी दिनांक 28 जनवरी 2022 के निदेश DOS.CO.OCCD/185569/12.28.007/ 2021-22 के माध्‍यम से इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को 28 जनवरी 2022 को  कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 27 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)  मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर  सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 508,252.59  6.77  5.00-7.90  I. मांग मुद्रा 13,496.68  6.78  5.00-6.90  II. ट्राइपार्टी रेपो  349,439.65  6.75  6.63-6.80  III. बाज़ार रेपो 144,966.26 6.81 5.00-6.95  IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 350.00 7.44 7.10-7.90

यूसीबी के निदेशकों के साथ निरंतर सहबद्धता के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2024 को हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था 'यूसीबी में सुशासन: साइबर खतरों का मुकाबला करना और आघात-सहनीयता बढ़ाना'। सम्मेलन में कार्यपालक निदेशक और पर्यवेक्षण विभाग, विनियमन विभाग के अन्य अधिकारियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रिज़र्व बैंक इससे पहले अगस्त 2023 में मुंबई में बड़े यूसीबी के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है।  

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 25 जनवरी 2024, गुरुवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: