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जनवरी 01, 2025
खजाना बिल: नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 92 94 108 (ii) राशि ₹ 32114.700 करोड़ ₹ 21130.000 करोड़ ₹ 22718.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3821 96.7579 93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल:6.5961%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7199%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6998%)

नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹12000 करोड़ ₹8000 करोड़ ₹8000 करोड़ II. प्राप्‍त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 92 94 108 (ii) राशि ₹ 32114.700 करोड़ ₹ 21130.000 करोड़ ₹ 22718.500 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य/ प्रतिफल 98.3821 96.7579 93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल:6.5961%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.7199%) (परिपक्वता प्रतिफल:6.6998%)

जनवरी 01, 2025
1 जनवरी 2025 – 30 जून 2025 की अवधि के लिए अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर ब्याज दर

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) - एफ़आरएसबी 2020 (टी) पर भारत सरकार की दिनांक 26 जून 2020 की अधिसूचना एफ़.संख्या.4(10)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 के पैरा 13 (ii) के अनुसार, बॉण्ड के कूपन/ ब्याज दर को छमाही में पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और कूपन/ ब्याज दर को प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर से अधिक (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड पर निर्धारित किया जाएगा।

जनवरी 01, 2025
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

I.    खज़ाना बिल    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय II.    अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य    ₹12,000 करोड़    ₹8,000 Crore    ₹8,000 Crore III.    कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल    98.3821 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5961%) 96.7579 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7199%)    93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6998%) 

I.    खज़ाना बिल    91 दिवसीय    182 दिवसीय    364 दिवसीय II.    अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य    ₹12,000 करोड़    ₹8,000 Crore    ₹8,000 Crore III.    कट-ऑफ मूल्‍य और कट-ऑफ मूल्‍य पर निहित प्रतिफल    98.3821 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.5961%) 96.7579 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7199%)    93.7370 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.6998%) 

जनवरी 01, 2025
दिनांक 31 दिसंबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा भारित औसत दर सीमा (एक चरण) क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,03,493.66 6.59 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 6,445.77 6.88 5.10-7.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,43,877.25 6.52 5.61-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,50,900.94 6.74 5.00-6.97 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,269.70 7.03 6.99-7.1

मुद्रा बाज़ार@ मात्रा भारित औसत दर सीमा (एक चरण) क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,03,493.66 6.59 5.00-7.25 I. मांग मुद्रा 6,445.77 6.88 5.10-7.25 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,43,877.25 6.52 5.61-6.76 III. बाज़ार रेपो 1,50,900.94 6.74 5.00-6.97 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 2,269.70 7.03 6.99-7.1

दिसंबर 31, 2024
बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – नवंबर 2024

नवंबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है,  में दिए गए हैं।

नवंबर 2024 महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है,  में दिए गए हैं।

दिसंबर 31, 2024
जनवरी – मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी- मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹4,73,477.00 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि जनवरी- मार्च 2025 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹4,73,477.00 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

दिसंबर 31, 2024
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 01 जनवरी 2025 को देयसमय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य (एसजीबी 2017-18 की शृंखला XIV और एसजीबी 2018-19 की शृंखला IV)

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यू एंड एम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 01 जनवरी 2025 होगी।

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यू एंड एम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2018) और भारत सरकार की दिनांक 8 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना एफ.सं. 4(22)- बी (डब्ल्यू एंड एम)/2018 (एसजीबी 2018-19 शृंखला IV - जारी करने की तारीख 1 जनवरी 2019) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 01 जनवरी 2025 होगी।

दिसंबर 31, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) का दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जनवरी 2025 (बुधवार) से लागू होगी। दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती (महाराष्ट्र) की सभी शाखाएँ 1 जनवरी 2025 से दि जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

दिसंबर 31, 2024
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा ब्याज दरें – दिसंबर 2024

दिसंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2024 में 9.40 प्रतिशत (अक्तूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत) रही।

दिसंबर 2024 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं। मुख्य बातें: ऋण दरें: • एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) नवंबर 2024 में 9.40 प्रतिशत (अक्तूबर 2024 में 9.54 प्रतिशत) रही।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 03, 2025