प्रेस प्रकाशनियां

6.79% जीएस 2034 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 7.09% जीएस 2074 I. अधिसूधित राधि ₹22,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कटऑफ पर धनधित प्रधतफल 100.24/6.7543% 6.98% 101.07/7.0120% III. नीलामी मेंस्वीकृ त राधि ₹22,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथधमक व्यापाररय ोंका अधिदान शून्य शून्य शून

अवधि 14-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 79,161 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,004 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.56 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत (%) 78.26

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 592,800.28 6.49 3.75-6.90 I. मांग मुद्रा 11,124.59 6.62 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 424,855.95 6.47 6.25-6.69 III. बाज़ार रेपो 155,561.04 6.55 3.75-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,258.70 6.80 6.75-6.90 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 81.25 6.54 5.50-6.70 II. मीयादी मुद्रा@@ 701.00 - 6.65-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 225.00 6.67 6.65-6.69 IV. बाज़ार रेपो 3,075.65 6.71 6.68-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 50.00 6.95 6.95-6.95

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मांड्या सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मांड्या, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि उडुमलपेट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों तथा उससे संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को नोटिस जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि पांडिचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुदुचेरी (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 13 दिसंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि रोपड़ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रोपड़, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज नवंबर 2024 माह के लिए स्‍वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत समुद्रपारीय प्रत्‍यक्ष निवेश पर आंकड़े जारी किए है।