प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:

क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. बिहार 1000 1000 7.15 12 1000 1000 7.14 20 2. गुजरात 1000 1000 7.12 10 3. हरियाणा 1000 1000 7.14 13

अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 71,900 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 71,900 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.51 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,81,800.16 6.46 0.01-6.99 I. मांग मुद्रा 13,346.10 6.63 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,99,532.90 6.41 6.05-6.55 III. बाज़ार रेपो 1,67,130.46 6.56 0.01-6.99 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,790.70 6.76 6.75-6.80

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन हेतु स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की। इस एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। एसईएसी की संरचना निम्नवत है:

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला VIII - जारी करने की तारीख 21 जनवरी 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की देय तिथि 21 जनवरी 2025 होगी।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री ( पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से ₹20,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की कुल राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद की घोषणा की है। वापसी-खरीद का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरल को 23 अगस्त 2022 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया, तथा पिछली बार इसे 23 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक के लिए बढ़ाया गया था।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।