प्रेस प्रकाशनियां

नीलामी का परिणाम 6.75% जीएस 2029 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां

6.75% जीएस 2029 6.92% जीएस 2039 7.09% जीएस 2054 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹10,000 करोड़

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 33,467 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 33,467 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 17 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,68,031.51 6.43 5.10-7.52 I. मांग मुद्रा 12,689.22 6.55 5.10-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,89,524.45 6.41 6.00-6.58 III. बाज़ार रेपो 1,64,054.14 6.49 5.50-7.52 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,763.70 6.65 6.60-6.70 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 102.00 6.38 6.10-6.55 II. मीयादी मुद्रा@@ 195.75 - 6.55-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,093.00 6.54 6.45-6.70 IV. बाज़ार रेपो 1,612.12 6.73 6.65-6.84 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 315.00 7.45 7.45-7.45

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा परभणी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परभणी, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 और धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।

व्यापारिक लेन-देन के लिए भारतीय रुपया (आईएनआर) के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जुलाई 2022 में, विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता (एसआरवीए) के रूप में एक अतिरिक्त व्यवस्था शुरू की गई थी। तब से कई विदेशी बैंकों ने भारत में बैंकों के साथ एसआरवीए खोले हैं। रिज़र्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में सीमा-पारीय लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2023 में सभी विदेशी मुद्राओं (व्यापार भागीदार देशों की स्थानीय मुद्राओं सहित) और आईएनआर में सीमा-पारीय लेनदेन को सक्षम करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमों को संशोधित किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के अंतर्गत ऊपरी स्तर में एनबीएफसी की सूची की घोषणा की।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया था। यह ढांचा एनबीएफसी को आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल), मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल), ऊपरी स्तर (एनबीएफसी-यूएल) और शीर्ष स्तर (एनबीएफसी-टीएल) में वर्गीकृत करता है और यह एनबीएफ़सी की आस्ति के आकार और स्कोरिंग पद्धति के अनुसार ऊपरी स्तर में उनकी पहचान करने की पद्धति निर्धारित करता है। तदनुसार, 2024-25 के लिए एनबीएफसी-यूएल की सूची निम्नवत है:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S8241/12-22-316/2022-23 के माध्यम से डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे को छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे।  उक्त निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।