प्रेस प्रकाशनियां

22 नवंबर 2023 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिल की नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय  II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्‍य ₹7,000 करोड़ ₹8,000 करोड़ ₹9,000 करोड़ III. कट-ऑफ मूल्‍य और

2 नवंबर 2023 दिनांक 21 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन   (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV 503,394.65 6.79 0.01-7.90 I. मांग मुद्रा   11,596.43 6.80 5.00-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 338,108.80 6.78 6.65-6.80 III. बाज़ार रेपो 153,599.42 6.81 0.01-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 90.00

7.66

7.05-7.90

ख.

मीयादी खंड

21 नवंबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का पूर्ण परिणाम 21 नवंबर 2023 को आयोजित राज्‍य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है:  (राशि ₹ करोड़ में)  अरुणाचल प्रदेश 2033 बिहार 2038 गोवा 2033 हरियाणा 2033

21 नवंबर 2023 राज्य सरकार प्रतिभूतियों की प्रतिफल/ मूल्य आधारित नीलामी का परिणाम क्रम सं. राज्य/ संघ शासित प्रदेश जुटाई जाने वाली राशि(₹ करोड़) स्वीकृत राशि(₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹) / प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष)

21 नवंबर 2023 दिनांक 20 नवंबर 2023 को मुद्रा बाजार परिचालन (राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा एक चरण) भारित औसत दर सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।   

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹30,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है: क्र. प्रतिभूति पुनर्भुगतान की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़)भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचन नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सैपर्स फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा  (i) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अधिग्रहण/ नियंत्रण हस्तांतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता'; और
 (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) का प्रारूप' पर जारी निदेशों के साथ पठित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक 
दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी (5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशक मंडल - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 
(4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'यूसीबी में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन' और 'जमा खातों का रखरखाव' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹48.30 लाख (रुपये अड़तालीस लाख तीस
 हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।