प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण के नवंबर 2024 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्य कीमतें और विशिष्ट उत्पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्फीति दरों पर मात्रात्मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं से संबंधित सर्वेक्षण कराता रहा है। सर्वेक्षण के नवंबर 2024 दौर की शुरुआत की जा रही है। सर्वेक्षण का उद्देश्य 19 शहरों, अर्थात्, अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरूवनंतपुरम, में परिवारों का उनके व्यक्तिगत खपत समूह पर आधारित मूल्य गतिविधि और मुद्रास्फीति पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कराना है। इस सर्वेक्षण में परिवारों से अगले तीन माह तथा एक वर्ष मे कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव (सामान्य कीमतें और विशिष्ट उत्पाद समूहों की कीमतें) पर गुणात्मक प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं तथा वर्तमान, अगले तीन माह और अगले एक वर्ष में मुद्रास्फीति दरों पर मात्रात्मक प्रक्रियाएं मांगी जाती हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं।
पीडीएफ (भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का नवंबर 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक नियमित रूप से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) आयोजित करता रहा है। सर्वेक्षण का नवंबर 2024 दौर शुरू किया जा रहा है। सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और खर्च पर उनके मनोभावों के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। यह सर्वेक्षण नियमित रूप से 19 शहरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
29 अक्तूबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2039 आंध्र प्रदेश 2043 आंध्र प्रदेश 2047 बिहार 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 2000 अवधि 15 19 23 10 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 55 33 14 42 (ii) राशि 3795 2370 2715 4395 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.15 7.17 7.16 7.15
29 अक्तूबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) आंध्र प्रदेश 2039 आंध्र प्रदेश 2043 आंध्र प्रदेश 2047 बिहार 2034 अधिसूचित राशि 1000 1000 1000 2000 अवधि 15 19 23 10 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 55 33 14 42 (ii) राशि 3795 2370 2715 4395 कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.15 7.17 7.16 7.15
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सितंबर 2024 के अंत के संदर्भ मेंविदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 43वीं छमाही रिपोर्टजारी की है।18 अक्तूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सितंबर 2024 के अंत के संदर्भ मेंविदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी 43वीं छमाही रिपोर्टजारी की है।18 अक्तूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.15 15 1000 1000 7.17 19 1000 1000 7.16 23 2 बिहार 2000 2000 7.15 10 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 103.30/7.1296 17 जनवरी 2024 को जारी 7.67% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 4 कर्नाटक 4000 4000 7.15 12 5 केरल 1500 1500 7.15 15 6 मणिपुर 200 200 7.15 15 7 पंजाब 850 850 7.17 20 8 राजस्थान 2000 2000 7.13 10 1000 1000 7.16 21 1000 1000 103.64/7.1200 27 दिसंबर 2023 को जारी 7.67% राजस्थान एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम
क्रम सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1 आंध्र प्रदेश 1000 1000 7.15 15 1000 1000 7.17 19 1000 1000 7.16 23 2 बिहार 2000 2000 7.15 10 3 छत्तीसगढ़ 1000 1000 103.30/7.1296 17 जनवरी 2024 को जारी 7.67% छत्तीसगढ़ एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 4 कर्नाटक 4000 4000 7.15 12 5 केरल 1500 1500 7.15 15 6 मणिपुर 200 200 7.15 15 7 पंजाब 850 850 7.17 20 8 राजस्थान 2000 2000 7.13 10 1000 1000 7.16 21 1000 1000 103.64/7.1200 27 दिसंबर 2023 को जारी 7.67% राजस्थान एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 559,669.89 6.45 5.00-6.75 I. मांग मुद्रा 9,351.89 6.62 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 407,058.50 6.43 6.11-6.60 III. बाज़ार रेपो 142,040.79 6.52 5.00-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,218.71 6.69 6.65-6.75 मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 209.50 6.43 6.10-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 489.50 - 6.50-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,536.00 6.42 6.35-6.55 IV. बाज़ार रेपो 2,134.85 6.53 6.45-6.57 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 559,669.89 6.45 5.00-6.75 I. मांग मुद्रा 9,351.89 6.62 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 407,058.50 6.43 6.11-6.60 III. बाज़ार रेपो 142,040.79 6.52 5.00-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,218.71 6.69 6.65-6.75 मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 209.50 6.43 6.10-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 489.50 - 6.50-7.05 III. ट्राइपार्टी रेपो 2,536.00 6.42 6.35-6.55 IV. बाज़ार रेपो 2,134.85 6.53 6.45-6.57 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) मानदंड' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि वैजापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वैजापुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) मानदंड' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि गौंडिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों की सदस्यता’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.60 लाख (दो लाख साठ हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा दि गौंडिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों की सदस्यता’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.60 लाख (दो लाख साठ हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमतनगर, हिंगोली, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26 ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा प्रेरणा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनकी रुचि हो, को दिए गए ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा प्रेरणा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनकी रुचि हो, को दिए गए ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 04, 2025
