प्रेस प्रकाशनियां

जून 2023 के अंत में भारत का बाह्य ऋण जून 2023 के अंत में बाह्य ऋण संबंधी स्टॉक तथा पहले की तिमाहियों के संशोधित आंकड़े विवरण I (आईएमएफ फार्मेट1) और II (पुराना फार्मेट) में दिए गए हैं। जून 2023 के अंत में भारत के बाह्य ऋण से संबंधित प्रमुख गतिविधियां नीचे प्रस्तुत हैं। मुख्य बातें जून 2023 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण 629.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत के स्तर से 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1)। जून 2023 के अंत में, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात घटकर 18.6 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2023 के अंत में 18.8 प्रतिशत था। येन और एसडीआर2 जैसी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्य वृद्धि के कारण मूल्यन प्रभाव 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मूल्यन प्रभाव को छोड़कर, बाह्य ऋण मार्च 2023 की तुलना में जून 2023 के अंत में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा होता। जून 2023 के अंत में, दीर्घकालिक ऋण (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले) 505.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2023 के अंत के स्तर से 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले) का हिस्सा मार्च 2023 के अंत में 20.6 प्रतिशत से घटकर जून 2023 के अंत में 19.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, विदेशी आरक्षित निधि की तुलना में अल्पकालिक ऋण का अनुपात (मूल परिपक्वता) जून 2023 के अंत में घटकर 20.8 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत में 22.2 प्रतिशत) हो गया।

अप्रैल-जून 2023 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत आज पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अप्रैल-जून 2023 के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के आधार पर, अप्रैल-जून 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत निम्नानुसार हैं: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत: अप्रैल-जून 2023 अप्रैल-जून 2023 के दौरान, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि हुई है और इस परिवर्तन के स्रोत नीचे सारणी 1 में दर्शाए गए हैं।

28 सितंबर 2023 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 2023-24 के लिए भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) से संबंधित प्रारंभिक आंकड़े, विवरण I (बीपीएम6 फॉर्मेट) और II (पुराना फॉर्मेट) में प्रस्‍तुत किए गए हैं। 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2022-23 की पहली तिमाही में 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) से घटकर 2023-24 की पहली तिमाही में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) हो गया, लेकिन यह पिछली तिमाही के 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.2 प्रतिशत) स अधिक था।1 तिमाही-दर-तिमाही आधार पर सीएडी का बढ़ना मुख्य रूप से उच्च व्यापार घाटे के साथ-साथ निवल सेवाओं में न्यूनतर अधिशेष और निजी अंतरण प्राप्तियों में कमी के कारण था।

91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं.   खज़ाना बिल   अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में)   नीलामी की तारीख   निपटान की तारीख 1   91 दिवसीय   7,000   4 अक्तूबर 2023 (बुधवार)   5 अक्तूबर 2023 (गुरुवार) 2   182 दिवसीय   8,000 3   364 दिवसीय   9,000 कुल   24,000 यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।

सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम नीलामी का परिणाम 6.99% जीएस 2026 7.17% जीएस 20307.18% जीएस 20377.25% जीएस 2063 I.अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹7000 करोड़₹12000 करोड़₹12000 करोड़ II.हामीदारी की अधिसूचित राशि₹8000 करोड़₹7000 करोड़₹12000 करोड़₹12000 करोड़ III.प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या82103180163 (ii) राशि₹14727.548 करोड़₹14952 करोड़₹26238 करोड़₹23041 करोड़ IV.कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल99.3399.5498.5397.35 (परिपक्वता प्रतिफल: 7.2802%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.2584%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.3494%)(परिपक्वता प्रतिफल: 7.4578%) V.स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या333696137

28 सितंबर 2023 सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ 6.99% जीएस 20267.17% जीएस 20307.18% जीएस 20377.25% जीएस 2063 I.अधिसूचित राशि₹8,000 करोड़₹7,000 करोड़₹12,000 करोड़₹12,000 करोड़ II.कट ऑफ मूल्‍य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल99.33/7.2802%99.54/7.2584%98.53/7.3494%97.35/7.4578% III.नीलामी में स्वीकृत राशि₹8,000 करोड़₹7,000 करोड़₹12,000 करोड़₹12,000 करोड़ IV.प्राथमिक व्यापारियों का अभिदानशून्यशून्यशून्यशून्य श्वेता शर्मा उप महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1012

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – सितंबर 2023 सितंबर 2023 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा दरों से संबंधित आंकड़े। मुख्य बातें: उधार दर:अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) जुलाई 2023 में 9.44 प्रतिशत से 3 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर अगस्त 2023 में 9.47 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया रुपया ऋणों पर डब्लूएएलआर पिछले माह की तुलना में अगस्त 2023 में 9.84 प्रतिशत पर यथावत् रहा।1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की माध्यिका अगस्त 2023 में 8.60 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2023 में 8.70 प्रतिशत हो गई। जून 2023 के अंत में एससीबी के कुल बकाया अस्थिर दर वाले रुपया ऋण में बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर (ईबीएलआर) से संबद्ध ऋण की हिस्सेदारी 50.2 प्रतिशत थी, जबकि एमसीएलआर से संबद्ध ऋण की हिस्सेदारी 44.8 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अगस्त 2023 अगस्त 20231 महीने के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं। वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण2 में अगस्त 20233 में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.0 प्रतिशत थी। बैंक ऋण3 के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं: कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि अगस्त 2023 में बढ़कर 16.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 13.4 प्रतिशत थी। उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में अगस्त 2023 में 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह अगस्त 2022 में 11.4 प्रतिशत थी। प्रमुख उद्योगों में, ‘मूल धातु और धातु उत्पाद’, एवं ‘कपड़ा’ हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) अगस्त 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि ‘रसायन और रासायनिक उत्पादों, ‘खाद्य प्रसंस्करण’ और ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ की ऋण संवृद्धि में गिरावट आई।

22 सितंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2023 को समाप्‍त सप्‍ताह के लिए आरक्षित मुद्रा पर आंकड़े आज जारी किए। अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1002

27 सितंबर 2023 अक्तूबर से दिसंबर 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाज़ार उधार का सांकेतिक कैलेंडर भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर - दिसंबर 2023 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ यूटी द्वारा कुल बाज़ार उधार की मात्रा ₹2,37,263 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है: