प्रेस प्रकाशनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को दिनांक 28 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-37/12.22.603/2024-25 के माध्यम से 28 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।।

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 560,026.83 6.58 3.00-6.80 I. मांग मुद्रा 8,472.75 6.61 5.10-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 400,343.95 6.58 6.25-6.65 III. बाज़ार रेपो 150,100.13 6.57 3.00-6.75 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,110.00 6.67 6.65-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 41.40 6.33 6.30-6.45 II. मीयादी मुद्रा@@ 90.00 - 6.65-7.02 III. ट्राइपार्टी रेपो 703.00 6.65 6.45-6.65 IV. बाज़ार रेपो 208.22 6.61 6.60-6.65 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 30 अक्तूबर 2024 (बुधवार) 31 अक्तूबर 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000

निम्‍नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹25,050.00 करोड़ (अंकित मूल्‍य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1 आंध्र प्रदेश 1000 15 प्रतिफल 1000 19 प्रतिफल 1000 23 प्रतिफल 2 बिहार 2000 10 प्रतिफल

1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 20 अक्तूबर 11 अक्तूबर 18 अक्तूबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 20227 9074 23398 14324 3171 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार (आइटीबीएस) पर सर्वेक्षण के 2023-24 दौर के परिणाम जारी किए। यह वार्षिक सर्वेक्षण, सीमापारीय निधि-आधारित बैंकिंग सेवाओं (यथा, जमा, ऋण) के साथ-साथ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ सहायक कंपनियों (संयुक्त उद्यमों सहित) तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा वसूले गए सुनिश्चित/ अंतर्निहित शुल्क/ कमीशन के साथ वित्तीय सहायक सेवाओं पर केंद्रित है (इन सेवाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है)। सर्वेक्षण के नवीनतम दौर में विदेशी शाखाओं/ सहायक कंपनियों वाले 14 भारतीय बैंकों और भारत में शाखाओं/ सहायक कंपनियों वाले 45 विदेशी बैंकों को शामिल किया गया है।

नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 301 218 (ii) राशि ₹ 52368.443 करोड़ ₹ 27612.195 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्‍य / प्रतिफल 99.96 106.33 (परिपक्वता प्रतिफल: 6.7948%) (परिपक्वता प्रतिफल: 7.0009%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 191 73 (ii) राशि ₹ 21991.129 करोड़ ₹ 9992.782 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 40.81% 93.78%

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार 23 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON.D-38/12.22.130/2024-25 द्वारा 29 अक्तूबर 2024 तक बढ़ाया गया था।

6.79% जीएस 2034 7.46% जीएस 2073 I. अधिसूचित राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 99.96/ 6.7948% 106.33/7.0009% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹22,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचारक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है: क्रम सं. संस्था का नाम पंजीकृत कार्यालय पता सीओए सं. और तिथि प्राधिकृत भुगतान प्रणाली निरसन की तारीख निरसन का कारण 1. यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईईसी) यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, पी.ओ. नं. 13304, नासर बिन अब्दुल लतीफ़ बिल्डिंग नाइफ़ स्ट्रीट डेरा, दुबई, यू ए ई सं. 16/2009 दिनांकित 30 सितंबर 2009 धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश (एमटीएसएस मास्टर निदेश) के अंतर्गत ' समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण परिचारक (ग्राहक से ग्राहक)। 10 अक्तूबर 2024 विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन सीओए के निरसन के बाद, यूएईईसी, धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश के अंतर्गत 'समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण का कारोबार नहीं कर सकते।